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गुजरात: 'गोधरा कांड की जांच में मुस्लिम अधिकारियों ने निभाई अहम भूमिका', अस्थाना बोले- सरकार ने पूरी छूट दी

Sat, 14 Nov 2026 02:59 PM IST
नितिन गौतम एएनआई, नई दिल्ली

सार

गोधरा कांड की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी राकेश अस्थाना ने कहा है कि जांच में मुस्लिम पुलिस अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई थी। अस्थाना ने कहा कि मुस्लिम पुलिसकर्मी ही गुप्त रूप से मुस्लिम इलाकों में तैनात रहे थे।
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राकेश अस्थाना - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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साल 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड की जांच करने वाले सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने शनिवार को दावा किया कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने जांच के लिए उन्हें मुस्लिम पुलिस अधिकारी उपलब्ध कराए थे। एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में अस्थाना ने कहा कि जांच के दौरान उन पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं था। 
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'मुस्लिम अधिकारियों ने जांच में अहम भूमिका निभाई'
राकेश अस्थाना ने कहा, 'मैं यह बताना चाहूंगा कि शुरुआती जांच में मैंने देखा कि जिस इलाके में यह घटना हुई थी, वहां पूरी तरह मुस्लिम आबादी रहती थी। ऐसे में मुस्लिम इलाके में जांच करने के लिए व्यावहारिक और पेशेवर तौर पर मुस्लिम अधिकारियों की जरूरत थी। मैंने उनसे जांच टीम में शामिल करने के लिए कुछ मुस्लिम अधिकारी देने का अनुरोध किया था।' उन्होंने बताया कि इन अधिकारियों ने जांच में बेहद अहम भूमिका निभाई।

अस्थाना ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि दो मुस्लिम कांस्टेबल करीब डेढ़ महीने तक गुप्त रूप से चूड़ियां और साड़ियां बेचने वाले बनकर रहे। उनका मकसद एक ऐसे आरोपी का पता लगाना था, जो बाद में पाकिस्तान भाग गया था। उन्होंने कहा, 'करीब डेढ़ महीने तक दोनों ने बेहद मेहनत, ईमानदारी और लगन से यह काम किया। वे गुप्त रूप से जांच कर रहे थे और हम आरोपी का पता लगाने में सफल रहे। जिस दिन हमने छापेमारी की, उस दिन वह भाग निकला। पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया था। लेकिन यह काम मुस्लिम अधिकारियों ने किया था। मुख्यमंत्री हों, गृह मंत्री हों या गुजरात सरकार, जांच के मामले में मुझे पूरी आजादी दी गई थी।'
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'सरकार ने दी थी पूरी छूट'
राकेश अस्थाना ने कहा कि उन्हें अपनी पसंद के वकील चुनने और सुप्रीम कोर्ट में राज्य का पक्ष रखने के लिए सबसे महंगे वकील को नियुक्त करने तक की छूट थी। अस्थाना के मुताबिक, आरोपपत्र दाखिल करने जितना ही जरूरी अदालत में आरोपियों को दोषी साबित करना भी था। अस्थाना ने कहा कि अगर जांच में जुटाए गए सबूत मजबूत नहीं होते, तो अदालतें पुलिस की जांच में खामियां निकालतीं। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसलों से साबित होता है कि जांच में कोई दखल नहीं दिया गया और पूरी निष्पक्षता बरती गई।

गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में 2011 में एक विशेष अदालत ने 31 लोगों को दोषी ठहराया था। अक्टूबर 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था, जबकि 20 अन्य दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। 

'गोधरा कांड में 59 लोगों की मौत हुई थी'
अस्थाना ने कहा, 'इस घटना में (गोधरा कांड में) कुल 59 लोगों की मौत हुई थी। इनमें 27 महिलाएं, 10 बच्चे और 22 पुरुष शामिल थे। वे कोच के अंदर ही जलकर मर गए, क्योंकि वे बाहर नहीं निकल सके। जांच में सामने आया था कि कुछ लोग कोच से कूदकर बाहर निकलने में कामयाब रहे थे। भीड़ ने उनका पीछा किया और उन्हें मारने या घायल करने के साथ जान से मारने की कोशिश की। इसलिए यह दावा कि आग दुर्घटनावश लगी थी और वहां भीड़ की हिंसा नहीं हुई थी, जांच के निष्कर्षों से मेल नहीं खाता।'

यह पूछे जाने पर कि दोषियों को सजा दिलाने में कौन से सबूत सबसे अहम रहे, अस्थाना ने फॉरेंसिक रिपोर्ट को जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा, 'एक जांच अधिकारी के तौर पर मैं कह सकता हूं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट और जले हुए कोच के साथ आसपास के इलाके की फॉरेंसिक जांच ने दोषियों को सजा दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई।' अस्थाना ने बताया कि जांच में सामने आया था कि पेट्रोल अमन गेस्ट हाउस के पास से लाया गया था। घटना से एक रात पहले वहां एक समूह की बैठक हुई थी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल को डिब्बों में भरकर ले जाने से जुड़े रिकॉर्ड भी जब्त किए गए थे।

उन्होंने कहा, 'उस समय एक आतंकी संगठन से कुछ संबंध भी सामने आए थे, लेकिन हमें ऐसे सबूत नहीं मिले जिनके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसलिए हमने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया। हालांकि, साजिश रची गई थी, योजना बनाई गई थी, तैयारी की गई थी और फिर उसे अंजाम दिया गया था। घटना को उसी योजना के मुताबिक अंजाम दिया गया था।'
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