कानून मंत्री ने कहा कि वक्फ बोर्ड को मुनंबम में भूमि अधिग्रहण के लिए निवासियों को नोटिस जारी करने सहित आगे की कार्यवाही रोकने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार लोगों को उनके स्वामित्व वाली संपत्तियों पर टैक्स का भुगतान करने के लिए उपाय शुरू करेगी।
केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुनंबन में विवादित भूमि के स्वामित्व की पहचान करने के लिए एक न्यायिक आयोग की नियुक्ति का निर्णय लिया गया। इस बैठक के बाद कानून मंत्री पी. राजीव ने बताया कि जस्टिस सीएन रामचंद्रन नायर आयोग के प्रमुख होंगे। उन्होंने कहा कि मुनंबम से किसी को भी बेदखल नहीं किया जाएगा और योग्य लोगों को कानूनी अधिकार सुनिश्चित कराया जाएगा।
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कानून मंत्री ने कहा कि वक्फ बोर्ड को मुनंबम में भूमि अधिग्रहण के लिए निवासियों को नोटिस जारी करने सहित आगे की कार्यवाही रोकने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार लोगों को उनके स्वामित्व वाली संपत्तियों पर टैक्स का भुगतान करने के लिए उपाय शुरू करेगी। चेरई और मुनंबम गांवों के निवासियों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड गैरकानूनी तरीके से उनकी जमीन और संपत्तियों पर दावा कर रहा है, जबकि लोगों के पास पंजीकृत दस्तावेज और भूमि कर भुगतान रसीदें हैं।