महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ फेसबुक पर कथित तौर पर अश्लील टिप्पणी करना एक युवक को भारी पड़ गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी उद्धव गुट के कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घटना मुंबई के अंधेरी इलाके की है। अधिकारी का कहना है कि युवक द्वारा किया गया पोस्ट एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। पुलिस ने मामले में कार्यकर्ता के खिलाफ महिला की गरिमा का अपमान करने और दो समूहों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया है।
बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री देखने वाले 10 लोगों को केरल पुलिस ने किया गिरफ्तार
केरल में पुलिस ने बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) देखने व साझा करने पर राज्यभर में छापे के दौरान 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने 46 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि छापे के दौरान 133 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए। पुलिस बाल अश्लील सामग्री के खिलाफ पी-हंट अभियान चलाकर पूरे राज्य में एकसाथ छापे मारे। कानून के मुताबिक चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, साझा करना एक आपराधिक कुकृत्य है और इस अपराध के लिए पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
कॉलेजियम की सिफारिशों पर देरी, सुप्रीम सुनवाई कल
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र की ओर से देरी के मामले पर शीर्ष अदालत सोमवार को सुनवाई करेगी। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने 7 नवंबर को याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि यह परेशान करने वाली बात है कि केंद्र उन जजों को चुनिंदा रूप से चुन रहा है और नियुक्त कर रहा है, जिनके नामों की सिफारिश कॉलेजियम ने की है। यही नहीं, एक हाईकोर्ट से दूसरे में तबादले वाले नामों पर फैसले में देरी को लेकर भी शीर्ष अदालत ने चिंता जताई थी। पीठ ने तब कहा था कि स्थानांतरण मामलों का लंबित रहना बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि यह चुनिंदा तरीके से किया गया है।
विकसित राष्ट्र के संकल्प में पुलिस अफसरों की भी निर्णायक भूमिका : राष्ट्रपति मुर्मू
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पुलिस विभाग किसी भी क्षेत्र के बहुआयामी विकास में केंद्रीय भूमिका निभाता है। पुलिस बलों ने देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और देश की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में अमूल्य योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने कहा, हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है कि सभी नागरिक विकास यात्रा में भागीदार बनें। अमृत काल में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में पुलिस अधिकारी भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। मुर्मू ने शनिवार को 2022 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के प्रशिक्षु अधिकारियों के एक समूह को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुर्मू ने कहा, पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लेकिन आईपीएस अधिकारी राज्य सरकारों की आरे से नियुक्त पुलिस कर्मियों को नेतृत्व प्रदान करते हैं। पुलिस व्यवस्था को एक अखिल भारतीय सूत्र में जोड़ने का काम भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए कानून-व्यवस्था की मजबूती आवश्यक शर्त है।
मोबाइल फोन पर गेम नहीं खेलने दिया तो नाबालिग ने दी जान
यहां मलाड मालवानी इलाके में एक नाबालिग लड़के (16) ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके पिता उसे मोबाइल फोन में गेम नहीं खेलने दिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि लड़का मोबाइल गेम्स का आदी था। वह अक्सर देर रात तक गेम खेलता रहता था। बृहस्पतिवार रात करीब 11.30 बजे घर पर जब वह गेम खेल रहा था, तो उसके पिता ने उसका फोन छीन लिया और सो जाने के लिए कहा। लेकिन उसने धमकी दी कि अगर उसे मोबाइल नहीं दिया तो वह खुदकुशी कर लेगा। अगली सुबह जब उसके पिता उठे तो उन्होंने बच्चे को छत से दुपट्टे के सहारे लटका पाया।
डॉ. माथवराज को पहला मनोहर परिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार
गोवा सरकार का पहला मनोहर परिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के डॉ. माथवराज एस को दिया जाएगा। डॉ. माथवराज इसरो के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर से जुड़े हैं और उन्होंने चंद्रयान-3 के लिए पॉवर्ड डिसेंट ट्रेजेक्टरी डिजाइन की थी। डॉ. माथवराज को यह पुरस्कार 13 दिसंबर को परिकर की जयंती पर प्रदान किया जाएगा।
अरुणाचल में भूस्खलन की चपेट में आने से चार की मौत
अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में एक वाहन के भूस्खलन की चपेट में आने से एक आध्यात्मिक गुरु समेत चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक थुतन जंबा ने बताया कि आध्यात्मिक गुरु क्रिस्टोफर हेम्ब्रोम व उनके तीन सहयोगी डुम्पोरिजो से ईटानगर जाते समय हादसे का शिकार हो गए।
अनुसूचित जाति के लोगों पर हमले के मामले में 10 को सजा
कर्नाटक हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति के लोगों से मारपीट के मामले में दोषी 10 लोगों को दो माह से एक वर्ष तक कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले निचली अदालत ने सभी को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कहा कि यह अदालत इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकती कि बिना किसी औचित्य के आरोपियों ने शिकायतकर्ता सहित अन्य लोगों पर हमला किया।