Bharat Ratna: सांसदों के फोरम ने दलाई लामा को भारत रत्न देने की मांग की, ताइवान के साथ भी एकजुटता जताई

तिब्बत के लिए भारतीय सर्वदलीय संसदीय मंच (ऑल-पार्टी इंडियन पार्लियामेंट्री फोरम) ने केंद्र से दलाई लामा को भारत रत्न देने का अनुरोध करने का फैसला किया है। इसके संयोजक ने बीजद सांसद सुजीत कुमार ने शनिवार को यह बात कही। 
 

मंच के कुछ सदस्यों ने ताइवान स्ट्रेट में चीन के सैन्य अभ्यास के बीच ताइवान के साथ एकजुटता व्यक्त की। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइपे यात्रा के बाद से चीन ने ताइवान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। 

कुमार ने कहा कि मंच तिब्बती लोकतंत्र दिवस पर धर्मशाला में दलाई लामा से मिलने और एक या दो दिन के लिए निर्वासित तिब्बती सरकार के संसद सत्र में भाग लेने की योजना बना रहा है। सांसदों के इस अनौपचारिक समूह में 22 सदस्य शामिल हैं। निर्वासित तिब्बती सरकार का सत्र 7 से 16 सितंबर तक है।

हाल ही में तिब्बत के लिए सर्वदलीय भारतीय संसदीय मंच के संजोयक नियुक्त किए गए सुजीत कुमार ने कहा कि समूह कई वर्षों से लगभग निष्क्रिय था, लेकिन अब इसे पुनर्जीवित किया जा रहा है।  

उन्होंने कहा, जब जॉर्ज फर्नांडीस इसके संयोजक थे तब मंच बहुत सक्रिय था। मुजे लगता है कि यह बाद में निष्क्रिय हो गया, यह बहुत सक्रिय नही था। अब इसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। हमारी धर्मशाला जाने और परमपावन दलाई लामा से मिलने की योजना है। हम भी तिब्बत में सांस्कृतिक नरसंहार के बारे में बात करना चाहते हैं।

पिछले साल 3 अगस्त को मंच की दूसरी बैठक में भाजपा के सुशील मोदी, राजेंद्र अग्रवाल, तपीर गाओ और केंद्रीय मंत्री और आरएसपी नेता रामदास अठावले सहित 12 सांसदों ने भाग लिया था। 

कुमार ने कहा, "बैठक में मंच ने दलाई लामा को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है।" उन्होंने कहा कि उन्हें (दलाई लामा) भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।   

उन्होंने आगे कहा कि मंच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से सांसदों को संबोधित करने के लिए दलाई लामा को आमंत्रित करने का अनुरोध करेगा। 

मंच के कुछ सदस्यों ने ताइवान के साथ भी एकजुटता व्यक्त की। बीजद सांसद ने कहा, "ताइवान एक गर्व और जीवंत लोकतंत्र है। चीन इसे धमकाने और डराने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमने ताइवान के लोगों और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस की है।"

कुमार ने कहा कि उन्होंने 'तिब्बत नीति अधिनियम' नाम का एक निजी सदस्य विधेयक तैयार किया है, जो तिब्बत से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार द्वारा एक विशेष कॉर्डिनेटर नियुक्त करने का प्रयास करता है। यह भारत में तिब्बती शरणार्थियों की लोकतांत्रिक गतिविधियों की सहायता के लिए केंद्रीय बजट में तीस लाख रुपये आवंटित करने का भी प्रस्ताव करता है।