मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023
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साल के अंत में देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से एक राज्य मध्य प्रदेश भी है जहां मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम राजनीतिक दल तरह-तरह के वादे और गारंटियां दे रहे हैं। रविवार को भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए सम्मान राशि, किफायती गैस सिलेंडर और सस्ती बिजली मुहैया कराने का वादा किया। तो वहीं कांग्रेस ने अपनी चुनावी गारंटियों को छह से बढ़ाकर अब 11 वचन कर दिए हैं।
इस बीच हमें जानना जरूरी है कि राजनीतिक दल कैसे-कैसे लुभावने वादे कर रहे हैं? इसके जवाब में दूसरे दल क्या कर रहे हैं?
सीएम शिवराज संग महिलाएं
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महिलाओं के लिए
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को जंबूरी मैदान भोपाल में लाड़ली बहना सम्मेलन में कई घोषणाएं कीं। उन्होंने रक्षाबंधन पर महिलाओं के खाते में रविवार को 312.64 करोड़ रुपए की राशि डाले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में बहनों को प्रतिमाह दी जा रही 1000 रुपये की राशि के स्थान पर अक्तूबर माह से 1250 रुपये की राशि दी जाएगी। राखी पर्व पर प्रत्येक बहन को उपहार के रूप में 250 रुपये दिए जा रहे हैं। बहनों के खाते में दस सितंबर को योजना के एक हजार रुपए डाले जाएंगे। इसके बाद अक्तूबर माह से 1250 रुपए की राशि दी जाएगी।
दरअसल, राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस बार छह चुनावी गारंटियों के साथ राज्य में चुनाव के लिए उतरी है। लाड़ली बहना के बाद कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना की घोषणा कर दी। इसमें उन्हें 1,500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था। पार्टी की तरफ से हजारों महिलाओं के फॉर्म भरवाए गए। हालांकि, रविवार को मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना की राशि 1,250 रुपये कर दी। इसे 3000 तक करने की घोषणा मुख्यमंत्री कई बार कर चुके हैं।
सीएम शिवराज
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गैस सिलेंडर
एक अन्य घोषणा में मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन के अवसर पर लाड़ली बहनों को एक रसोई गैस सिलेण्डर 450 रुपये में पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि लाड़ली बहनों के हित में रसोई गैस सिलेंडर के लिये आगे स्थायी व्यवस्था की जाएगी। राज्य शासन संबंधित गैस एजेन्सी से जानकारी प्राप्त करेगी और सावन के इस पवित्र अवसर पर लाड़ली बहनों को 600 रुपये प्रतिमाह तक की राशि की प्रतिपूर्ति उनके बैंक खातों में राशि डालकर की जाएगी। ताकि बहनों को रसोई गैस सिलेंडर की लागत 450 रुपये ही आये।
कांग्रेस की चुनावी गारंटियों में से एक किफायती दाम में रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराना भी था। कांग्रेस ने कहा था कि राज्य में उसकी सरकार आई तो महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। अब भाजपा सरकार ने इससे 50 रुपये और कम करने की घोषणा कर दी।
शिवराज सिंह चौहान-कमलनाथ (फाइल फोटो)
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बिजली बिल
अपने भाषण में शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार फैसला करती है कि बढ़े हुए बिजली के बिलों की वसूली नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब बहन का बिल हर महीने 100 रुपये आए, इसका इंतजाम किया जाएगा।
वहीं, इससे पहले कांग्रेस ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने और 200 यूनिट तक का बिल आधा माफ करने का एलान किया था। इसके जवाब में सीएम ने बिजली बिल 100 रुपये महीना करने की घोषणा कर दी।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल
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आप की गारंटी
बीते रविवार को आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सतना के दौरे पर थे। यहां उन्होंने बेरोजगार युवाओं को तीन हजार रुपये के मासिक भत्ते के अलावा मुफ्त बिजली, चिकित्सा उपचार और गुणवत्तापूर्ण स्कूलों के निर्माण सहित कई ‘गारंटियों’ का आश्वासन दिया था।
केजरीवाल ने आगे कहा कि अगर सत्ता में आए तो आप सरकार मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए गुणवत्तापूर्ण स्कूलों का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि (हम अस्पतालों में 20 लाख रुपये की लागत वाले परीक्षण और सर्जरी सहित मुफ्त इलाज प्रदान करेंगे) और बेरोजगार युवाओं को तीन हजार रुपये प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेंगे।
उधर 17 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर जिले में प्रदेश के पहले सीएम राइज विद्यालय का लोकार्पण किया था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीएम राइज स्कूलों में विश्वस्तरीय शिक्षा नि:शुल्क प्रदान की जाएगी। गरीबों के बच्चे फ्री में यहां पढ़ेंगे। सीएम राइज स्कूल मतलब शानदार बिल्डिंग, अच्छा क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, दिल्ली-मुंबई का शिक्षक स्मार्ट क्लास में आनलाइन बैठकर पढ़ा सकेगा। प्रयोगशाला, खेल मैदान, अच्छा पुस्तकालय होगा। स्वीमिंग पूल होगा। इन स्कूलों तक पहुंचने के लिए बस चलाई जाएगी। बच्चों को बस से घर ले जाएंगे, स्कूल छोड़ेंगे। आवागमन की सुविधा, तैरने की सीख के लिए स्वीमिंग पूल बनाएंगे।
बिजली के मोर्चे पर, आप नेता ने 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति के साथ 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर आप सत्ता में आई तो 30 नवंबर तक बकाया बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे।
केजरीवाल ने कहा कि अस्थायी या संविदा नौकरियों में लगे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा और उन्होंने दिल्ली और पंजाब का उदाहरण दिया जहां आप सत्ता में है।
सीएम अरविंद केजरीवाल
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संविदा कर्मचारियों के लिए घोषणाएं
उधर कुछ दिनों पहले शिवराज सरकार ने प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की थीं। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में अब संविदा कर्मचारियों की वार्षिक अनुबंध प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। अब प्रदेश के सवा लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों को 90 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत वेतन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन, भत्ते, ग्रेच्युटी और बीमा देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह छुट्टियां, सीएल, ईएल, ऐच्छिक अवकाश और अनुकंपा नियुक्तियां भी दी जाएंगी।
उन्होंने कहा कि अगर मध्यप्रदेश में सत्ता में आई तो आप सरकार उन बुजुर्ग लोगों के लिए ‘तीर्थ दर्शन योजना’ लागू करेगी जो अपनी पसंद के स्थान पर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ड्यूटी के दौरान शहीद वाले सैनिकों और कांस्टेबलों समेत अन्य लोगों को एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि देगी। केजरीवाल ने कहा कि विस्तृत योजना तैयार कर किसानों और आदिवासियों के लिए अलग से घोषणा की जाएगी।
हालांकि, मध्यप्रदेश सरकार ने जून 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना में प्रदेश के वरिष्ठ नागरिको को देश के चिन्हित तीर्थ स्थल की नि:शुल्क यात्रा कराई जाती है।