'उच्चतम न्यायालय पर हमला कर रहा अपराधियों का गिरोह'
70 वर्षीय खान ने बाद में ट्वीट किया, अपराधियों के एक गिरोह के द्वारा उच्चतम न्यायालय पर हमला किया जा रहा है। उसकी शक्तियों को कम करने और उसे नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लोग इसका मजबूती से विरोध कर रहे हैं और यह प्रतिरोध आगे भी जारी रहेगा।
'न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए जल्दबाजी में लिया फैसला'
खबर के मुताबिक, खान ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए जल्दबाजी में यह फैसला किया है। स्वत: संज्ञान शक्ति संविधान के अनुच्छेद 184 के तहत अदालत के मूल अधिकार क्षेत्र पर आधारित है।
शीर्ष अदालत ने ईसीपी को दिया था राष्ट्रपति से परामर्श का निर्देश
पीठ ने एक मार्च को 3-2 के बहुमत के फैसले में चुनाव आयोग (ईसीपी) को पंजाब में चुनाव के लिए राष्ट्रपति आरिफ अल्वी और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चुनाव के लिए राज्यपाल गुलाम अली से परामर्श करने का निर्देश दिया था। मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने पांच सदस्यीय पीठ का पुनर्गठन किया था, जिन्होंने चुनावों में देरी के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया था। शुरू में इस मुद्दे से निपटने के लिए नौ सदस्यीय पीठ का गठन किया था।