सामरिक मामलों पर अपील में देरी की मिले छूट: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने देश की सुरक्षा सहित सामरिक रूप से महत्वपूर्ण एक मसले पर मणिपुर सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए याचिका दायर करने में देरी के आधार पर सुनवाई से इनकार करने के हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया। पीठ ने कहा कि देरी के कारण सामरिक रूप से संवेदनशील मामलों में अगर राज्य की अपील पर सुनवाई न की जाए तो जनहित प्रभावित होने का खतरा होता है।

अपने फैसले में पीठ ने कहा है कि सरकार का कामकाज व्यक्तिगत नहीं होता है। किसी एक अधिकारी द्वारा की गई लापरवाही से राज्य का संस्थागत हित प्रभावित होता है। किसी एक अधिकारी की गलती का खामियाजा राज्य को नहीं मिलना चाहिए। नौकरशाही में देरी से अदालत को अवगत रहना चाहिए। सरकारी निर्णयों में अकसर देरी होती है। किसी फैसले को चुनौती दी जानी चाहिए या नहीं, यह तय करने में राज्य द्वारा देरी की जाती है।