सरकार की एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि देश में गेहूं की 80 फीसदी से अधिक फसल की कटाई हो चुकी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब अधिकतर मंडियों में काम हो रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने पत्रकारों से कहा कि देश में अब तक दो करोड़ से अधिक लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत जल संरक्षण और सिंचाई कामों में रोजगार मिला है।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 80 फीसदी गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस समय में देश में करीब 2,000 बड़ी मंडियों में काम हो रहा है, जो कि 80 प्रतिशत हिस्सा है।
श्रीवास्तव ने कहा कि एक सर्वे के मुताबिक देश में करीब 60 फीसदी खाद्य-प्रसंस्करण इकाइयां काम कर रही हैं। इनके अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) में अब 2825 इकाइयां और करीब 350 निर्यात से जुड़ी इकाइयां चालू हैं।
अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य, ईंट भट्टे और सड़क परियोजनाएं शुरू हो गई हैं, जिसके कारण स्थानीय और प्रवासी मजदूरों को फिर से रोजगार मिल रहा है। श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि तिलहन और दलहन की खरीद चल रही है।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ‘किसान रथ’ मोबाइल ऐप की मदद से किसानों और व्यापारियों के बीच खरीद और बिक्री का काम आसान हो गया है। उन्होंने बताया कि इस ऐप में 80 हजार से अधिक किसानों और 70 हजार व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
अधिकारी ने कहा, ‘‘बड़ी बात यह है कि इन गतिविधियों को संचालित करते समय हम सतर्कता बरतें और सामाजिक-दूरी बनाने, मास्क पहनने के नियमों का पालन करें और साफ-सफाई रखें।’’ उन्होंने पत्रकारों को अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दलों (आईएमसीटी) के कामों और सिफारिशों के बारे में बताया, जिन्हें पुणे और जयपुर जैसे कुछ बुरी तरह प्रभावित स्थानों पर भेजा गया था। श्रीवास्तव ने कहा कि इन दोनों जिलों में स्थानीय प्रशासन कोरोना वायरस से निपटने के लिए मेहनत से काम कर रहा है।