Monsoon Session : लोकसभा में महंगाई पर तीखी बहस, सीतारमण ने कहा- गंभीर मुद्दों पर भी राजनीति करता है विपक्ष

आईएमएफ ने कहा है कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में शून्य फीसदी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा, विपक्ष मुद्दों पर सहमति देने के बाद राजनीति करता है। जीएसटी काउंसिल में विपक्षशासित राज्यों के भी प्रतिनिधि हैं। निर्णय होता है तब विपक्ष शासित राज्य अपनी सहमति देते हैं, मगर बाद में इसे मुद्दा बनाते हैं। पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर जीएसटी संबंधी निर्णयों में विपक्ष शासित राज्यों ने भी सहमति दी थी।

भ्रम फैला रहा विपक्ष
खुले खाद्य पदार्थों पर कोई जीएसटी नहीं है। पेंसिल, अंतिम क्रिया, आपातकालीन चिकित्सा सेवा पर कोई कर नहीं है। मगर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। - निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री

• मुद्रास्फीति : वित्त मंत्री ने कहा, विपक्ष महज कोरोना काल के 22 महीनों के दौरान बढ़ी मुद्रास्फीति को ही क्यों मुद्दा बना रहा है।  विपक्ष के कार्यकाल में मुद्रास्फीति की दर दोहरे अंकों में थी।
• पेट्रो कीमतें : पेट्रोलियम राजस्व के कारण ही गत आठ साल में विकास पर यूपीए शासन के मुकाबले दोगुने से भी अधिक राशि खर्च हुई।

महंगाई असल में मुद्दा है ही नहीं : जयंत

भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने कहा, विपक्ष महंगाई महंगाई की माला जप रहा है। ये लोग ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो असल में है ही नहीं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी विपक्ष को महंगाई मिल नहीं रही। सिन्हा ने कहा, कोरोना और यूक्रेन संघर्ष जैसे संकटों में भी सरकार ने सुनिश्चित किया कि गरीब को खाना मिलता रहे। विपक्षशासित राज्य तो अपने फायदे के लिए मुफ्त चीजें बांटते हैं।

बढ़ते दाम थामने में नाकाम रही मोदी सरकार : विपक्ष
महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने लोकसभा में सोमवार को सरकार पर हमला बोला। मूल्यवृद्धि पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, सरकार का देश में मंदी नहीं होने का दावा बिलकुल वैसा है, जैसे, जेसिका को किसी ने नहीं मारा। देश में महंगाई के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। यह सरकार बढ़ती कीमतों को रोकने में नाकाम रही है और इसके कारण बहुत जल्द आम आदमी की रसोई में लॉकडाउन लग जाएगा।

तिवारी ने कहा, सरकार के फैसलों ने 25 करोड़ परिवारों पर गहरी मार की है और अमीर व गरीब के बीच के अंतर को बढ़ाया है। गलत नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था के पांच स्तंभ बचत, निवेश, उत्पादन, खपत और रोजगार बुरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। यूपीए के शासन में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया था। उसके बाद 2021 में आई एक रिपोर्ट से पता चला कि 23 करोड़ लोग एक बार फिर गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं।