मनी लॉन्ड्रिंग: ED ने जब्त की 1000 करोड़ की संपत्ति, फर्म पर धोखाधड़ी से कोयला ब्लॉक हासिल करने का आरोप

केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में आरोपी कंपनी आरकेएम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड (आरकेएमपीपीएल) और उससे जुड़े अंडाल अरुमुगम, एस अरुमुगम और अन्य के ठिकानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापे मारे गए। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई के एक केस पर आधारित है। इसमें आरोपियों पर छत्तीसगढ़ में फतेहपुर ईस्ट कोल ब्लॉक को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप लगाया गया था, जिसे कोयला मंत्रालय ने बिजली क्षेत्र के लिए आवंटित किया था।

आरोप है कि आरकेएमपीपीएल ने कोयला ब्लॉक आवंटन के आधार पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) से कर्ज हासिल किया। इस कर्ज का 3,800 करोड़ के कर्ज का एक अहम हिस्सा एमआईपीपी नामक एक विदेशी संस्था को स्थानांतरित किया गया।

एजेंसी ने कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन के बाद आरकेएमपीपीएल ने 240 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर अपने 26 प्रतिशत शेयर मलेशिया आधारित मुदजया कॉर्पोरेशन बीएचडी को और 10.95 प्रतिशत शेयर एनर्क इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड को सौंप दिए।लेकिन इसके उलट आरकेएमपीपीएल को अंकित मूल्य पर 63.05 प्रतिशत शेयर आवंटित किए गए थे। मूल्यांकन पद्धति में पारदर्शिता की कमी थी और निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं रखा गया।

एजेंसी ने कहा कि यह पाया गया कि मुदजया कॉरपोरेशन ने अपनी सहायक कंपनी एमआईआईपी इंटरनेशनल से उपकरण खरीद के लिए पीएफसी-स्वीकृत धनराशि की फिर से वापसी के जरिए अपने 240 रुपये प्रति शेयर प्रीमियम का वित्त पोषण किया। इसने दावा किया कि अनुमानित तौर पर इक्विटी भागीदारी की आड़ में विदेशी संस्थाओं के माध्यम से व्यवस्थित रूप से 1,800 करोड़ रुपये आरकेएमपीपीएल को वापस भेज दिए गए।