मनी लॉड्रिंग मामले में जाने-माने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से लगातार तीन दिन तक ईडी ने पूछताछ की है। मगर पूछताछ का यह सिलसिला अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि शिकोहपुर जमीन मामले में ईडी अब अन्य गवाहों से पूछताछ करेगी। गवाहों से पूछताछ में सामने आने वाले तथ्यों की जांच के लिए ईडी एक बार फिर वाड्रा को तलब कर सकती है।
ईडी ने शिकोहपुर जमीन से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा से करीब 16 घंटे तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि अब ईडी इस मामले में अन्य गवाहों को पूछताछ के लिए तलब करेगी। इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा को फिर से तलब किया जा सकता है। इसके अलावा मनी लॉड्रिंग के दो अन्य मामलों में भी ईडी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। इन मामलों में वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
दो अन्य मामलों में सामने आया नाम
पहले भी ईडी ने दो अन्य मामलों में वाड्रा से पूछताछ की है, जिसमें एक लंदन की संपत्ति से जुड़ा मामला और दूसरा राजस्थान के बीकानेर में जमीन घोटाले से जुड़ा मामला है। इन मामलों में वाड्रा के साथ कुछ कंपनियों और अन्य व्यक्तियों के नाम भी आरोपी और गवाह के रूप में शामिल हो सकते हैं। जैसे ही आरोपपत्र दाखिल होंगे, ईडी अदालत से इन मामलों में मुकदमा शुरू करने की अनुमति मांगेगी।
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शिकोहपुर जमीन मामला
फरवरी 2008 का यह भूमि सौदा स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने किया था। वाड्रा पहले इस कंपनी के निदेशक थे। इसने शिकोहपुर में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज नामक एक फर्म से 7.5 करोड़ रुपये की कीमत पर 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। उस समय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। चार साल बाद, सितंबर 2012 में, कंपनी ने यह 3.53 एकड़ जमीन रियल्टी प्रमुख डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दी।
लंदन में संपत्ति से जुड़ा मामला
ब्रिटेन की संपत्ति से जुड़े मामले में ईडी का आरोप है कि लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित मकान की मरम्मत वाड्रा के निर्देश पर की गई और खर्च भी उन्होंने ही वहन किया। यह संपत्ति कथित रूप से हथियार सौदागर संजय भंडारी ने खरीदी थी, जो अब ब्रिटेन में है और भारत प्रत्यर्पण से बच गया है।
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बीकानेर भूमि मामले में हो चुकी पूछताछ
वहीं बीकानेर भूमि मामले में वाड्रा और उनकी मां मौरीन से भी पूछताछ की जा चुकी है। ईडी ने यह केस राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर 2015 में दर्ज किया था, जिसमें आरोप है कि मामले में भारत-पाक सीमा के पास स्थित जमीनों के आवंटन में घोटाला हुआ है।
केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग
वाड्रा ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया और आरोप लगाया कि सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि गैर भाजपाई नेताओं के खिलाफ ईडी द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिससे ईडी की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है
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