प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सरकारी नौकरियों में बड़े बदलाव की तैयारी में है। योजना के तहत केंद्र सरकार आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी नौकरियों के ढांचे में बदलाव कर सकती है। इसके लिए केंद्र ने सभी मंत्रालयों को सेवाओं की एक विस्तृत सूची बनाने और उसे कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय (डीओपीटी) को सौंपने के लिए कहा है।
सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों से विस्तृत जानकारी मांगी है। जिसमें सेवा का नाम, सेवा की जिम्मेदारी किसके हाथ में है, सेवा कब शुरू हुई, पिछली बार इसमें क्या बदलाव किए गए, इसकी संरचना, तैनाती की जगह कौन-कौन सी रही, अधिकारियों की जिम्मेदारियां शामिल है।
मंत्रालयों से 'नियुक्ति का तरीका क्या है, नियुक्ति की योग्यता क्या रहती है, पदोन्नति से जुड़े क्या नियम हैं' को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा 'कैडर की संरचना, नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, पदों को कैसे भरा जाता है, पे स्केल, कैडर में पोस्ट कितनी होती है, पिछली बार अधिकारियों को कब पदोन्नति दी गई थी, कुल खाली पद कितने हैं' को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। इन जानकारियों को इकट्ठा करके प्रशिक्षण, पदोन्नति से जुड़ा जानकारी देने को कहा गया है।