मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, जम्मू-कश्मीर को मिलेगा आर्थिक आरक्षण का लाभ, अध्यादेश लाएगी सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इसकी जानकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश 2019 को मंजूरी दी गई है।

इसके तहत जो लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के पास रहते हैं, उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 2004 से अब तक केवल नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास रहने वाले लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलता था।

इसके अलावा संविधान (एप्लीकेशन टु जम्मू एंड कश्मीर) संशोधन ऑर्डर 2019 को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके तहत जम्मू और कश्मीर में मौजूदा आरक्षण के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।


आधार को बैंक खातों, सिम कनेक्शन से जोड़ने के लिए अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को मोबाइल नंबर, बैंक खातों से आधार को स्वैच्छिक रूप से जोड़ने को कानूनी वैधता देने से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसकी जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी। इससे जुड़े बिल को 4 जनवरी को लोकसभा से मंजूरी मिल गई थी लेकिन यह अभी राज्यसभा में लंबित है। मौजूदा लोकसभा के मई में भंग होने के चलते यह बिल समाप्त हो जाएगा, इसलिए यह अध्यादेश लाया गया है। साथ ही राइट इश्यू के जरिए वोडाफोन-आइडिया में 25,000 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश को भी मंजूरी दी गई है।

एयर इंडिया में विनिवेश के लिए नई कंपनी बनाने को मंजूरी
कैबिनेट ने एयर इंडिया तथा उसकी सहयोगी चार कंपनियों में विनिवेश के लिए पूर्व की तिथि से विशेष उद्देश्यीय कंपनी (एसपीवी) बनाने को मंजूरी दी। एयर इंडिया का 29464 करोड़ का ऋण और विनिवेश नहीं होने वाली इसकी सहायक कंपनियों को विशेष कंपनी में स्थानांतरित किया जाएगा। ये चार कंपनियां एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एयरलाइन एलाइड सर्विसेज, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया हैं। इसके अलावा नॉन कोर परिसंपत्तियां पेंटिंग आदि को भी एसपीवी में स्थानांतरित किया जाएगा।