पिछले एक दशक में पीएम नरेंद्र मोदी ने तकनीक आधारित शासन से लेकर आर्थिक नीतियों, समाज कल्याण, विज्ञान व बुनियादी ढांचे के विकास, कानूनी सुधार और विदेश नीति में नित नए प्रयोग किए हैं। पीएम मोदी ने शासन के तौर-तरीकों, दुनिया के साथ जुड़ाव और नागरिकों को सशक्त बनाने के तरीके पूरी तरह बदल दिए।
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तकनीक आधारित शासन
डिजिटल इंडिया : वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन से सभी को डिजिटल सुविधाएं मिलीं, सरकारी सेवाएं एक क्लिक पर उपलब्ध हुए। सुदूर गांव भी हाई-स्पीड इंटरनेट से जुड़े।
इंडिया स्टैक और आधार एकीकरण : सरकार ने इंडिया स्टैक को बढ़ावा दिया। पेमेंट, ई-हस्ताक्षर और पहचान के लिए ओपन एपीआई ने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में शीर्ष स्थान पर खड़ा कर दिया।
यूपीआई क्रांति : यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने भारत को पहला ऐसा देश बनाया, जहां हर कोई रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट कर सकता है। n टेक-फर्स्ट नौकरशाही : सरकारी अधिकारियों को तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया, स्टार्टअप्स और छोटे-मध्यम उद्यमों के लिए नवाचार को बढ़ावा देने में तकनीक को बढ़ावा मिला।
आर्थिक नीतियां और सामाजिक कल्याण
मेक इन इंडिया : इस बड़े कदम से वैश्विक निवेशकों को आकर्षित किया और भारत को मैन्युफैक्चरिंग का पावरहाउस बनाने की दिशा में ऐतिहासिक छलांग लगाई।
पीएम जन-धन योजना : दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन अभियान, जिसने बैंकों से दूर करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय सिस्टम से जोड़ दिया।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर : आधार के ज़रिए सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के लिए सीधे पैसे ट्रांसफर को बड़े पैमाने पर लागू किया, जिसने लाभार्थियों को सटीक मदद देने में अग्रणी बनाया।
उज्ज्वला योजना : गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन दिया, जो सम्मान और सशक्तीकरण का प्रतीक बना।
नवाचार, विज्ञान और बुनियादी ढांचा
अंतरिक्ष और डिजिटल नेटवर्क : भारत ने टेलीकॉम, 5जी और 6जी की तैयारी में बड़ी प्रगति की है। समुद्र के नीचे केबल और फाइबर नेटवर्क ने दूरदराज इलाकों को भी ऑनलाइन जोड़ दिया।
आईएनएस विक्रांत : भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत शुरू किया गया, जो रक्षा नवाचार में बड़ी उपलब्धि है।
एआई और क्वांटम की दिशा: सरकारी कार्यक्रमों के जरिए भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), क्वांटम कंप्यूटिंग और साअबर फोरेंसिक में वैश्विक लीडर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है।
कानूनी और संरचनात्मक सुधार
भारतीय न्याय संहिता और नए आपराधिक कानून (2023) : औपनिवेशिक काल के आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को बदला। तेजी, पारदर्शिता और पीड़ित-केंद्रित न्याय पर जोर दिया गया।
पुराने कानूनों को खत्म करना : सिर्फ तीन साल में 1,200 से ज्यादा पुराने कानूनों को खत्म किया, जो छह दशकों के कुल योग से भी ज्यादा है।
एक देश, एक चुनाव : राष्ट्रीय और राज्यों के चुनावों को एक साथ कराने का विचार पेश किया और इसे आगे बढ़ाया, जिसका मकसद शासन में दक्षता लाना है।
40,000 से ज्यादा पुराने अनुपालन खत्म किए। उद्यमियों को दंड में ढील दी, जिससे बिजनेस के लिए बेहतर माहौल बना।
वैश्विक योग कूटनीति : पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित कराया, जिसने योग को वैश्विक सॉफ्ट पावर का मजबूत हथियार बनाया।
शपथ ग्रहण में सार्क नेता : पीएम मोदी ने पहली बार दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देशों के नेताओं को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, जिससे क्षेत्रीय जुड़ाव का संदेश गया।
फास्ट-ट्रैक और पैरा-कूटनीति : भारत की कूटनीति को नया रूप दिया, जिसमें राज्यों और शहरों को वैश्विक साझेदारी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, थिंक वेस्ट, सागर : इन नीतियों ने क्षेत्रीय मामलों में भारत की सक्रिय भूमिका को व्यवस्थित किया।