कानून और न्याय मंत्रालय ने पूर्व कानून सचिव पीके मल्होत्रा की अध्यक्षता में भारत में मध्यस्थता के नियमों और मानकों के प्रारूपण के लिए (भारत) कार्य समिति का गठन किया है। कानून मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग की ओर से जारी ज्ञापन में कहा गया है कि समिति मध्यस्थता विधेयक/अधिनियम के तहत परिकल्पित नियमों और विनियमों के मसौदे प्रदान करेगी और मध्यस्थता विधेयक के तहत विभिन्न हितधारकों के लिए मान्यता, वर्गीकरण और प्रमाणन सहित विभिन्न मानकों के निर्धारण के संबंध में सुझाव भी देगी। इसमें यह भी कहा गया है कि समिति कानून के तहत ऑनलाइन मध्यस्थता के संबंध में भी सुझाव देगी और मध्यस्थता विधेयक के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए रूपरेखा प्रस्तुत करेगी।
'मारू महोत्सव' पर राजस्थान सरकार को एनजीटी का नोटिस
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राजस्थान पर्यटन विभाग को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। इसमें दावा किया गया है कि है कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और रंगीन जीवन को प्रदर्शित करने वाले 'मारू महोत्सव' से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों से इस पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी है। साथ ही उन्हें कानून का पालन करने और राज्य में वन्यजीव, पर्यावरण और मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
महाराष्ट्र : अवैध रूप से रह रहे तीन बांग्लादेशियों को 5 साल की सजा
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने भारत में अवैध रूप से रहने का दोषी मानते हुए तीन बांग्लादेशी नागरिकों इशराफिल समद शिखादर (56), लितान अफजल मंडल उर्फ मंडोल (30) और शमीम मोहिद मुल्ला (35) को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश एमबी पटवारी ने सजा सुनाई और तीनों दोषियों पर 1500-1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।