केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब नौ हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। यह मौजूदा साढ़े तीन हजार रुपये के मुकाबले 157.14 फीसदी अधिक है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रभावी होने के बाद पेंशन में ऐसी बढ़ोतरी हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने पेंशनभोगियों के लिए वेतन आयोगों की सिफारिशें स्वीकार किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है।
ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा भी मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। वेतन आयोग ने ग्रेच्युटी की सीमा में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी की भी सिफारिश की थी। सरकार ने आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की संख्या लगभग 58 लाख है। मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, पेंशन की न्यूनतम राशि नौ हजार रुपये और अधिकतम राशि सवा लाख रुपये होगी। अधिकतम पेंशन की राशि केंद्र सरकार के कर्मियों के अधिकतम वेतन का 50 फीसदी है।
पहली जनवरी 2016 से प्रभावी केंद्र सरकार के कर्मचारियों का अधिकतम वेतन ढाई लाख रुपये है। आदेश के अनुसार, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये रहेगी। इसके अलावा, जब कभी महंगाई भत्ते में मूल वेतन के 50 फीसदी के बराबर की बढ़ोतरी होती है तो ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 फीसदी का इजाफा होगा।