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संघ कार्यकर्ता की हत्या पर गृहमंत्रालय ने मांगी केरल सरकार से रिपोर्ट

Tue, 14 Nov 2017 12:50 AM IST
संजय मिश्र/अमर उजाला, नई दिल्ली
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केरल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं खासतौर पर संघ से जुडे़ कार्यकर्ताओं की हो रही हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने कड़ा रूख दिखाया है। रविवार को केरल के त्रिसूर में हुई संघ कार्यकर्ता की हत्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश सरकार से मामले में रिपोर्ट देने को कहा है।केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के हस्तक्षेप के बाद केंद्रीय गृह सचिव ने प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मामले की विस्तार से जानकारी देने को कहा है। 
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रविवार को हुई थी आनंद की हत्या
भगवा परिवार और केरल सरकार के बीच राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मौत के मामलों को लेकर सियासी हिसाब किताब चल ही रहा है कि इस बीच रविवार 12 नवंबर को केरल के त्रिसूर जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पी. आनंद नामक इस शख्स पर आरोप था कि उसने 2014 में माकपा के एक कार्यकर्ता की हत्या की थी। वह इस समय इस मामले में जमानत पर बाहर था। 

पढ़ें- 'आरएसएस-भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगातार साजिश रची जा रही'

पुलिस के अनुसार त्रिसूर जिले में आनंद बाइक पर जा रहा था, तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। इसके बाद कार से कुछ लोग बाहर आए और उन्होंने आनंद पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि वह आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। 
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लेकिन संघ परिवार के कार्यकर्ताओं की एक के बाद एक हो रही हत्या के मामलों से भगवा परिवार केरल सरकार के खिलाफ पूरी तरह लाल है। अब केंद्र ने भी राज्य सरकार से मामले में रिपोर्ट मांग कर उसकी मुश्किलें बढ़ाने का प्रयास किया है। 
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भाजपा के बाद एबीवीपी उतरी केरल की जंग में 

file photo
केरल में हो रही राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या के मामलों को लेकर भाजपा के बाद अब संघ की छात्र संगठन अखिल भारतीय विधार्थी परिषद ने वहां जमीन पर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। 11 नवंबर से ही एबीवीपी के कार्यकर्ता देश के अलग-अलग हिस्सों से केरल पहुंचकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। 

भगवा परिवार आनंद की हत्या को इन विरोध पदर्शन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बता रहा है। संघ का मामला होने की वजह से गृह मंत्रालय ने भी आनंद की हत्या के मामले में सक्रियता दिखाते हुए प्रदेश सरकार से मामले में रिपोर्ट मांगी है। 
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