जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने और राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद वहां अलग तरीके का परिसीमन होगा। चुनाव आयोग ने इस मामले पर मंगलवार को पहली बैठक बुलाई है। आयोग ने राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर से नए परिसीमन की जानकारी भी मांगी है। आयोग अब गृह मंत्रालय के अनुरोध के बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
जानकारी के अनुसार आयोग केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर परिसीमन आयोग का गठन करेगा। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक पार्टियों, स्थानीय लोगों से विचार के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो बाद में सरकार को सौंपी जाएगी।
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा भी होगी। बता दें चुनाव आयोग ने इस बैठक में शुरुआती चर्चा की, इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, दोनों चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जहां जम्मू-कश्मीर में विधानसभा, यानी राज्य सरकार होगी। वहीं लद्दाख केवल केंद्र शासित प्रदेश होगा। साथ ही यहां राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल होगा।
जो कुछ भी होगा वह जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून के तहत किया जाएगा। जिसकी धारा 60 में कहा गया है, "विधानसभा में सीटों की संख्या को 107 से बढ़ाकर 114 किया जा सकता है।"