मराठा आरक्षण : महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने की राज्यपाल से मुलाकात, उद्धव बोले- पीएम मोदी से भी मिलूंगा

मराठा आरक्षण पर समिति गठित
मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक समिति गठित करने का एलान किया है। शनिवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा और कोटा मुद्दे को हल करने के बारे में अपनी रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को सौंपेगी। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में  समिति गठित की गई है। समिति में न्यायाधीश के अलावा पांच से छह सदस्य भी रहेंगे। 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण की मांग को खारिज किए जाने को लेकर शनिवार को बैठक बुलाई गई। मराठा आरक्षण के लिए गठित मंत्रिमंडल उप समिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे और गृह राज्यमंत्री दिलीप वलसेपाटील समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर लिया जाएगा फैसला 
अशोक चव्हाण ने बताया कि मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विस्तृत अध्ययन के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कानून विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति फैसले का अध्ययन कर निष्कर्ष निकालेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को लेकर समिति की सिफारिश पर फैसला लिया जाएगा। 

कौन है मराठा समुदाय?
 राज्य की कुल आबादी में करीब 32 प्रतिशत मराठा समुदाय है। मराठा कुनबी उपजाति ओबीसी कैटेगेरी में शामिल है। यह समाज खुद को पिछड़ा मानता है। सबसे ज्यादा वंचित किसान इसमें शामिल हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह समुदाय राज्य पर हावी रहा है। राज्य में ज्यादातर मुख्यमंत्री मराठा रहे हैं, 18 में से 13 मुख्यमंत्री मराठा बने हैं।