मणिपुर में हिंसा के बाद अब हालात में सुधार हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी गई है। साथ ही यह भी बताया कि राज्य के हालात तेजी से सुधर रहे हैं। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार ने यह भी कहा कि राज्य की सीमा और शांति बनाए रखने को लेकर कुछ मुद्दे हैं, लेकिन शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
315 राहत शिविर बनाए
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमारा इरादा राज्य में शांति बहाल करना है। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस और सीएपीएफ ने 315 राहत शिविर बनाए हैं। वहीं, राज्य सरकार ने राहत कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपये का आपात रिलीफ फंड भी जारी किया है। उन्होंने बताया कि करीब 46 हजार लोगों को अब तक मदद पहुंचाई जा चुकी है।
आदेश पर रोक लगानी पड़ेगी
वहीं, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत को मणिपुर उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगानी पड़ेगी, जहां उसने मणिपुर सरकार से केंद्र को अनुसूचित जनजाति सूची में मेइती समुदाय को शामिल करने की सिफारिश करने पर विचार करने के लिए कहा था।
बता दें, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जमीनी स्थिति को देखते हुए सरकार ने रोक लगाने की मांग नहीं की और केवल विस्तार की मांग की, क्योंकि इससे जमीनी स्थिति पर असर पड़ेगा।
जुलाई में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से राज्य में मेइती और कुकी समुदायों के बीच हिंसा पर एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में होगी।