विहिप के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता ने अमर उजाला से कहा कि ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की रक्षा करने में बुरी तरह असफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीड़ितों से मिलने की बजाय उस वर्ग के लोगों से मुलाकात कर रही हैें जो हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं।
मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुई हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने आज सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया। विहिप नेताओं-प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार केवल अपनी सरकार चलाने के लिए हिंदुओं की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, वे अपनी सरकार बचाने के लिए अराजक तत्वों को छूट दे रही हैं जिसकी कीमत मुर्शिदाबाद, मालदा में हिंदुओं को चुकानी पड़ रही है। दिल्ली के जिलों में जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए विहिप नेताओं ने प. बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
विज्ञापन
विहिप के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता ने अमर उजाला से कहा कि ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की रक्षा करने में बुरी तरह असफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीड़ितों से मिलने की बजाय उस वर्ग के लोगों से मुलाकात कर रही हैें जो हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। इससे साफ होता है कि उन्हें केवल वोटों की चिंता है, उनके लिए हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है।
उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। यदि ममता बनर्जी सत्ता नहीं छोड़तीं तो केंद्र सरकार को अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए प. बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की नियुक्ति की जानी चाहिए और जिनके घर-दुकानों को जलाया गया है, उन्हें पूरा मुआवजा देना चाहिए।
विज्ञापन
सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के बहाने से हिंदू समाज के विरुद्ध लक्षित हिंसा मुर्शिदाबाद में की गई, और ममता सरकार उसे प्रभावी तरीके से रोकने में अक्षम रही, पूरे देश का हिंदू समाज इससे आहत है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटों की लालच में ममता सरकार अपना राजधर्म नहीं निभा पा रही है, इसलिए कुछ समय के लिए इस सरकार को हटाकर वहां राष्ट्रपति शासन लगाना अब जरूरी हो गया है।