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Maharashtra: फर्टिलाइजर के लिए किसानों से पूछी जा रही जाति? विपक्ष के आरोप पर मुख्यमंत्री ने दिया ये जवाब

Fri, 10 Mar 2023 03:14 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

मुनगंटीवार ने विपक्ष पर मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। इसे लेकर उनकी कांग्रेस नेता नाना पटोले से तीखी बहस भी हो गई। इस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीच में हस्तक्षेप किया। 
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महाराष्ट्र विधानसभा - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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महाराष्ट्र विधानसभा में शुक्रवार को विपक्षी नेता अजित पवार ने फर्टिलाइजर खरीदी के लिए किसानों की जाति पूछे जाने का मामला उठाया। जिसे लेकर विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। अजित पवार ने आरोप लगाया कि फर्टिलाइजर खरीदी के लिए सांगली में केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर किसानों से उनकी जाति पूछी जा रही है। अजित पवार के इस आरोप पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि वह केंद्र सरकार से पोर्टल से जाति का कॉलम हटाने को कहेंगे।

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अजित पवार ने कहा कि पोर्टल के अपडेटेड वर्जन में फर्टिलाइजर खरीददारों के लिए एक कैटेगरी शामिल की गई है, जिसमें खरीददारों किसानों की जाति पूछी जा रही है। इस पर कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि अगर ऐसा है तो यह सिर्फ सांगली तक सीमित नहीं होगा बल्कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी किसानों से उनकी जाति पूछी जा रही होगी। कांग्रेस विधायक ने राज्य सरकार से इस मामले पर स्पष्टीकरण देने की मांग की।  

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विपक्ष के आरोपों पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि जिस पोर्टल पर जाति पूछी जा रही है, उसका संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार से जाति के कॉलम को डिलीट करने को कहा जाएगा और इसमें सुधार करा लिया जाएगा। मुनगंटीवार ने विपक्ष पर मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। इसे लेकर उनकी कांग्रेस नेता नाना पटोले से तीखी बहस भी हो गई। इस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीच में हस्तक्षेप किया और कहा कि वह केंद्र सरकार से कहकर जाति के कॉलम को हटवाने की अपील करेंगे। 

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने हालिया बजट में किसानों के लिए कई अच्छे फैसले लिए हैं। ऐसे में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वह राज्य सरकार को निशाना बना रहा है।




मंत्री के एक लाख लव जिहाद मामलों की टिप्पणी से गुस्सा फूट पड़ा
महाराष्ट्र विधानसभा में शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के बयान पर तीखी नोकझोंक हुई। उन्होंने कहा कि राज्य में एक लाख से अधिक 'लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि दो दिन पहले लोढ़ा द्वारा लव जिहाद मामलों की संख्या तथ्यात्मक रूप से गलत थी और अंतर्धार्मिक विवाह के लगभग 3,000 मामले सामने आए हैं।

लव जिहाद एक शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा मुस्लिम पुरुषों द्वारा शादी के माध्यम से हिंदू महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए लुभाने के लिए एक चाल का आरोप लगाने के लिए किया जाता है।

अजित पवार ने लगाया आरोप 
विपक्ष के नेता अजीत पवार ने शुक्रवार को विधानसभा में आरोप लगाया कि मौजूदा शिंदे-फडणवीस सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे सरकार के 7 माह के कार्यकाल में 1023 किसानों ने आत्महत्या की है। वहीं, उद्धव ठाकरे सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में 1607 किसानों ने आत्महत्या की थी। उन्होंने कहा कि इसके पहले साल 2014 से 2019 के पांच साल के देवेंद्र फडणवीस सरकार के कार्यकाल में 5061 किसानों ने आत्महत्या की थी।

अजित पवार ने कहा कि सरकार को कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए लेकिन उसने कृषि विभाग को तबादलों, पदोन्नति और भर्ती में फंसा रखा है। राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों को कर्ज नहीं देते हैं। उन्हें मजबूरी में साहूकारों के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ता है। साहूकारों का कर्ज नहीं चुका पाने पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

 
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फडणवीस बोले- सभी हितधारकों के साथ पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर चर्चा करेंगे
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से शुरू करने की मांग पर सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा करेगी। एकनाथ शिंदे सरकार में वित्त मंत्री फडणवीस महाराष्ट्र विधान परिषद में चर्चा का जवाब दे रहे थे। शिक्षकों और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने परिषद में बोलते हुए वर्तमान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के स्थान पर ओपीएस को फिर से शुरू करने की मांग की थी।
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