सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया ने महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे पर गंभीर आरोप लगाए थे।उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली महायुति सरकार में कृषि विभाग में 88 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था और उस वक्त धनंजय मुंडे कृषि मंत्री थे। इन आरोपों को साबित करने के लिए एसीबी ने अंजलि दमानिया को तलब किया है।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने तलब किया है। उनको मुंडे के खिलाफ की गई शिकायत को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दमानिया को एसीबी के सामने अपनी शिकायत से जुड़े सबूत पेश करने होंगे।
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एक अधिकारी ने बताया कि अंजली दमानिया को सोमवार को महाराष्ट्र एसीबी से एक पत्र मिला। इसमें उन्हें दो दिन के भीतर भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी के अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है। पत्र में दमानिया को मुंडे के खिलाफ शिकायत से संबंधित दस्तावेजों के साथ एसीबी के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है। एसीबी के अधिकारी दमानिया द्वारा मुंडे के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करेंगे। पत्र में कहा गया है कि अगर दमानिया दो दिन के भीतर पेश नहीं होती हैं तो यह माना जाएगा कि वह मुंडे के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हैं।
दमानिया ने सोमवार देर रात एक्स पर एक पोस्ट में पत्र साझा किया और बताया कि वह बुधवार को एसीबी कार्यालय जाएंगी। उन्होंने लिखा कि मुझे महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से एक पत्र मिला है। इसमें मुझे धनंजय मुंडे के खिलाफ दर्ज शिकायत के संबंध में जानकारी देने के लिए दो दिनों के भीतर उपस्थित होने को कहा गया है। मैं बुधवार को जानकारी देने के लिए उनसे समय लूंगी।
मुंडे पर लगाए थे गंभीर आरोप
पिछले दिनों सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया ने महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे पर गंभीर आरोप लगाए थे।उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली महायुति सरकार में कृषि विभाग में 88 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था और उस वक्त धनंजय मुंडे कृषि मंत्री थे। तब राज्य के किसानों को डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत सीधे बैंक खाते में पैसे भेजने की बजाय उपकरण और फर्टिलाइजर अधिक कीमत पर खरीदकर किसानों को दिए गए। जिसमें करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया। मुंडे ने दमानिया के आरोपों को निराधार बताते हुए चुनौती दी थी कि यदि उनके पास कोई ठोस सबूत है तो वे अदालत जाएं।