महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को आदिवासी छात्रावासों में प्रवेश के लिए 30 साल की आयु सीमा हटा दी है। यह निर्णय पुणे में छात्रों के 13 दिन के आंदोलन के बाद लिया गया। राज्य आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मंजूरी से 14 अगस्त, 2026 के सरकारी प्रस्ताव को रद्द करने की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्रवेश की आयु सीमा समाप्त हो गई। उइके ने अपने आवास 'लोहगढ़' में हुई एक बैठक के बाद यह एलान किया, जिसमें मंत्री नरहरि झिरवाल और कई आदिवासी सांसद व विधायक मौजूद थे। मंत्री ने कहा कि यह फैसला छात्रों के हित में और निर्वाचित प्रतिनिधियों के सुझावों पर आधारित है। इस बीच, उइके की कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी से विपक्षी दल ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उन पर राजनीतिक हमलों का सहारा लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने छात्रों की सभी मांगों को स्वीकार करने पर जोर दिया।
मुंबई के मशहूर अयूब होटल का लाइसेंस निलंबित
एफडीए ने खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई के नियमों के उल्लंघन पर मुंबई के फोर्ट इलाके में मशहूर अयूब समेत चार होटल और खाने की दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। महाराष्ट्र में 37 होटल, रेस्तरां और खाने की दुकानों की जांच की गई। इनमें 31 को सुधार का नोटिस दिया गया। एफडीए ने जांच के दौरान 2.24 करोड़ रुपये से ज्यादा के खाद्य उत्पाद भी जब्त किए। इनमें नागपुर से जब्त 55,996 किलो भुनी सुपारी की कीमत करीब 2.24 करोड़ रुपये है।