Maharashtra: राज्य में जीबीएस के अब तक मिले 170 मरीज; रेलवे ट्रैक पर सेल्फी ले रहे युवक को ट्रेन ने कुचला

जीबीएस के अब तक मिले 170 संदिग्ध मरीज 
महाराष्ट्र में अब तक जीबीएस के 170 संदिग्ध मरीज मिले हैं। वहीं पांच लोगों की मौत हुई है। इनमें से 132 में जीबीएस की पुष्टि की गई है।  
 

आईएएस संजय सेठी महाराष्ट्र परिवहन निगम के अध्यक्ष नियुक्त
महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय सेठी को राज्य सड़क परिवहन निगम यानी एमएसआरटीसी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। बुधवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। इस पद पर किसी जनप्रतिनिधि को नियुक्त किये जाने की परंपरा रही है। इस बार सरकार ने लीक से हटकर अतिरिक्त मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी और परिवहन सचिव संजय सेठी को निगम का अध्यक्ष नामित कर दिया है। इस फैसले से सत्ताधारी शिवसेना और भाजपा के बीच विवाद होने की आशंका है।

इससे पहले, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के विधायक भरत गोगावले एमएसआरटीसी के अध्यक्ष थे। सूत्रों का कहना है कि शिंदे इस बार भी किसी जनप्रतिनिधि को इस पद पर नियुक्त करना चाहते थे। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली नई महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद गोगावले ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से एमएसआरटीसी के अध्यक्ष का पद रिक्त था। एक अधिकारी ने बताया कि शिवसेना विधायक व परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने हाल में मुख्यमंत्री फडणवीस से नए अध्यक्ष की तत्काल नियुक्ति का अनुरोध किया था।

140 मरीजों में गुलियन-बैरे सिंड्रोम: महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को जानकारी दी कि अब तक कुल 173 मरीज संदिग्ध पाए गए हैं। इनमें से 140 मरीजों में गुलियन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) पाया गया। कुछ छह मौते हुई हैं। इनमें जीबीएस से एक मौत की पुष्टि की गई और पांच संदिग्ध मौतें रिपोर्ट की गईं। 

मजदूरों के कल्याण के लिए लागू किए जाएंगे नए श्रम कानून: मंत्री आकाश फुंडकर 
महाराष्ट्र के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने गुरुवार को कहा कि मजदूरों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए नए श्रम कानून पूरी तरह से लागू किए जाएंगे। फुंडकर ने कहा, आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने अपनी चिंता जाहिर की है, जिसे सरकार गंभीरता से लेगी। भारतीय मजदूर संघ की ओर से आयोजित सेमिनार में मंत्री ने कहा, हम नए श्रम कानूनों को इस तरह लागू करेंगे कि मजदूरों का भला हो और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन कानूनों से करीब पचास करोड़ मजदूरों को लाभ होगा।