महाराष्ट्र के लातूर जिले में दिवाली से पहले दो परेशान किसान परिवारों को ऐसा तोहफा मिला है, जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। कर्ज के बदले कथित तौर पर साहूकारों के नाम की गई उनकी खेती की जमीन प्रशासन ने वापस दिला दी है। जांच में सामने आया कि दोनों मामलों में जमीन की बिक्री असली सौदा नहीं थी, बल्कि कर्ज देने के बदले जमीन अपने नाम कराने का तरीका था। प्रशासन ने दोनों विवादित बिक्री दस्तावेज रद्द कर जमीन मूल किसानों को लौटा दी है।
यह कार्रवाई महाराष्ट्र साहूकारी (विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत सहकारिता विभाग की जांच के बाद की गई। गुरुवार को लातूर के जिलाधिकारी भारत बस्तेवाड़ और पुलिस अधीक्षक अमोल तांबे ने दोनों किसानों को जमीन के सातबारा रिकॉर्ड सौंपे। प्रशासन ने अवैध साहूकारी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जिले में अब तक आठ साहूकारों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही सभी 373 लाइसेंसधारी साहूकारों के कर्ज लेनदेन की जांच के आदेश दिए गए हैं।
महिला किसान से कर्ज के बदले कैसे ली गई जमीन?
पहले मामले में चाकूर तहसील के कलकोटी गांव की महिला किसान मंदूबाई इरप्पा दवारे ने बेटी की शादी के खर्च के लिए स्थानीय साहूकार किसान गोविंद अलमले से कर्ज लिया था। आरोप है कि साहूकार ने उनकी आर्थिक परेशानी और जानकारी की कमी का फायदा उठाया। उसने कर्ज की सुरक्षा के नाम पर उनकी खेती की जमीन की बिक्री का दस्तावेज अपने पक्ष में बनवा लिया। सहकारिता विभाग की जांच में पाया गया कि यह जमीन बेचने का वास्तविक सौदा नहीं था, बल्कि कर्ज के बदले जमीन हासिल करने का तरीका था। इसके बाद मंदूबाई की 1.80 हेक्टेयर जमीन उन्हें वापस दिलाई गई। साहूकार के खिलाफ चाकूर पुलिस थाने में मामला भी दर्ज किया गया।
दूसरे किसान की जमीन पहले साहूकार और फिर किसी अन्य के नाम कैसे पहुंची?
दूसरे मामले में निलंगा तहसील के थोर मकनी गांव के किसान वामन श्रीपति सूर्यवंशी ने आर्थिक परेशानी के कारण साहूकार शरद दिगंबर पाटिल से कर्ज लिया था। आरोप है कि साहूकार ने उनकी 40 आर जमीन यानी करीब एक एकड़ जमीन की गारंटी ली। इसके बाद जमीन पहले अपने नाम कराई और फिर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम हस्तांतरित कर दी। सहकारिता विभाग की जांच में इस लेनदेन का संबंध अवैध साहूकारी से पाया गया। जांच के आधार पर किसान की जमीन वापस दिलाने का रास्ता साफ हुआ। दोनों मामलों में जिला उप-पंजीयक ने विवादित बिक्री दस्तावेज रद्द कर दिए।
कानून के तहत किसानों को जमीन लौटाने का अधिकार किसे है?
महाराष्ट्र साहूकारी (विनियमन) अधिनियम की धारा 18(2) के तहत सहकारिता विभाग के अधिकारियों को अवैध साहूकारी के जरिए हासिल की गई संपत्ति की जांच करने और उसे मूल मालिक को लौटाने का अधिकार है। इसी प्रावधान के तहत दोनों किसानों के मामलों की जांच की गई। प्रशासन ने शिकायतों के आधार पर छापे मारे और शुरुआती सबूत जुटाए। इसके बाद जिले के अलग-अलग पुलिस थानों में आठ लोगों के खिलाफ कानून के तहत मामले दर्ज किए गए।
जिले में अवैध साहूकारी के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई?
- प्रशासन को अब तक कुल 145 शिकायतें मिली हैं।
- इनमें से 66 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है।
- 14 मामलों में पहली नजर में अवैध साहूकारी के सबूत मिले हैं।
- इन मामलों के आधार पर आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं।
- जिले के सभी 373 लाइसेंसधारी साहूकारों के कर्ज लेनदेन की जांच के आदेश दिए गए हैं।
373 साहूकारों के लेनदेन की जांच क्यों कराई जा रही है?
जिलाधिकारी भारत बस्तेवाड़ ने बताया कि किसानों की आर्थिक मजबूरी या जानकारी की कमी का फायदा उठाकर कर्ज के नाम पर उनकी जमीन अपने नाम कराना गैरकानूनी है। उन्होंने ऐसे किसानों से बिना डर सहकारिता विभाग में शिकायत करने की अपील की है, जिनकी जमीन फर्जी बिक्री दस्तावेजों के जरिए ली गई है। प्रशासन के अनुसार, जिले के 373 लाइसेंसधारी साहूकारों ने कुल 3,534 कर्जदारों को 19.71 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे कर्ज देने की प्रक्रिया, नियमों के पालन और लेनदेन की जांच कर जल्द रिपोर्ट सौंपें। प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद किसानों को शोषण से बचाना और उन्हें उनकी जमीन का अधिकार दिलाना है।