सार
महाराष्ट्र विधान भवन में एनसीपी (एसपी) और भाजपा विधायकों के समर्थकों के बीच हुई मारपीट पर सियासत गरमा गई है। इस मामले में अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जनता के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी, लेकिन वहां WWE जैसा तमाशा हुआ। उन्होंने भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थाओं में गुंडागर्दी फैलाने का आरोप लगाया।
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल
- फोटो : PTI
महाराष्ट्र विधान भवन में बीते दिनों एनसीपी (एसपी) के विधायक और भाजपा विधायक के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इस मामले के चलते पूरे राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई। आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई। ऐसे में अब इस मामले में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विधान भवन में दोनों विधायकों के समर्थकों के बीच हुई मारपीट के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार बताया। साथ ही उनके इस्तीफे की मांग भी की। उन्होंने कहा कि इस झड़प के लिए फडणवीस जिम्मेदार हैं और उन्हें प्रायश्चित के रूप में इस्तीफा देना चाहिए।
अब समझिए क्या है पूरा मामला
बता दें कि बीते गुरुवार को विधान भवन (मुंबई) में एनसीपी (एसपी) विधायक जितेंद्र आव्हाड और भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर के समर्थकों के बीच जोरदार झड़प हो गई थी। दोनों गुटों में मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस समय विधानसभा सत्र चल रहा था। इस घटना ने सरकार की छवि पर सवाल खड़े कर दिए।
ये भी पढ़ें:- MVA: 'अहंकार और सीट बंटवारे में देरी चुनावों में हार के लिए जिम्मेदार', उद्धव ने एमवीए की एकता पर उठाए सवाल
विधानसभा बना WWE का अखाड़ा- सपकाल
सपकाल ने कहा कि लोग विधानसभा में अपने मुद्दे उठवाने के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसमें किसानों की समस्या, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन वहां WWE जैसा नजारा देखने को मिला। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह गुंडों और बदमाशों को बढ़ावा देती है, और यही हिंसा अब लोकतांत्रिक संस्थानों में भी देखने को मिल रही है।
स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 पर भी उठाया सवाल
साथ ही सपकाल ने हाल ही में पास हुए महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 पर भी सवाल उठाया। यह बिल अर्बन नक्सलवाद और गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लाया गया है, जिसमें 7 साल की सजा और भारी जुर्माना तक हो सकता है। उन्होंने पूछा कि क्या ये कानून बजरंग दल और आरएसएस पर भी लागू होगा? इसके साथ ही सपकाल ने कहा कि अभी तक मामले में उपमुख्यमंत्री अजित पवार चुप क्यों हैं?
ये भी पढ़ें:- किरेन रिजिजू बोले: मैं खुद अल्पसंख्यक, पाकिस्तान या बांग्लादेश में होता तो शरणार्थी होता; भारत सबसे सुरक्षित
समृद्धि हाईवे घोटाले पर भी सरकार को घेरा
अंत में राज्य कांग्रेस प्रमुख ने समृद्धि महामार्ग घोटाले (20,000 करोड़ रुपये) से जुड़े हनीट्रैप कांड पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इसे छिपाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने भी विधानसभा में कहा कि उनके पास हनीट्रैप से जुड़ा सबूत एक पेन ड्राइव में है। उन्होंने मांग की कि सरकार इस मुद्दे पर आधिकारिक बयान दे।