महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए सरकार ने एक साल की मोहलत दी है। इससे हजारों चालकों की रोजी-रोटी पर मंडरा रहा तत्काल खतरा टल गया है। लेकिन शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह फैसला दिल्ली के दबाव में लिया। क्या भाषा के नियम में राहत के पीछे चुनावी मजबूरी है या महायुति की अंदरूनी राजनीति?
महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी सीखने की अनिवार्यता के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने गैर-मराठी चालकों को कामकाजी मराठी सीखने के लिए अब एक साल का समय दिया है। इससे उन चालकों को तत्काल कार्रवाई और रोजी-रोटी छिनने का डर खत्म हुआ है, लेकिन फैसले ने महाराष्ट्र की राजनीति को भी गरमा दिया है। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि फडणवीस ने यह फैसला दिल्ली के दबाव में लिया।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गैर-मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों को कामकाजी मराठी सीखने के लिए एक साल की मोहलत दी है। इस अवधि में भाषा की कमी के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। पहले सरकार ने अगस्त की समयसीमा तय की थी। परिवहन विभाग की ओर से मराठी की परीक्षा में असफल रहने वाले चालकों को नोटिस भी दिए गए थे। अब तत्काल कार्रवाई रुकने से बड़ी संख्या में चालकों को राहत मिली है।
ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने एक साल की मोहलत का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे चालकों की रोजी-रोटी पर मंडरा रहा तत्काल खतरा टल गया है। मुंबई टैक्सीमैन एसोसिएशन के नेता प्रेम सिंह के अनुसार, कई चालक 60 साल से अधिक उम्र के हैं और कम समय में नई भाषा सीखना उनके लिए मुश्किल था। वहीं, सेवा सारथी टैक्सी रिक्शा ट्रांसपोर्ट यूनियन ने बताया कि उसने चालकों को मराठी सिखाने के लिए कक्षाएं शुरू कर दी हैं।
भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल में व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए मराठी का कामकाजी ज्ञान जरूरी करने का फैसला किया था। इसके बाद चालकों के लिए मराठी कक्षाएं भी शुरू की गईं और 15 अगस्त तक भाषा सीखने की समयसीमा रखी गई। करीब एक सप्ताह पहले परिवहन विभाग ने उन चालकों को नोटिस जारी किए थे, जो सड़क पर आरटीओ अधिकारियों की ओर से लिए गए मराठी के कामकाजी ज्ञान वाले परीक्षण में सफल नहीं हुए थे। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने पहले कहा था कि परीक्षा में असफल चालकों को भाषा सीखने के लिए एक महीने का समय मिलेगा और इसके बाद उनका बैज तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।
राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर चुनावी पहलू की भी चर्चा है। इनपुट के अनुसार, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों का असर भी फैसले पर हो सकता है, क्योंकि मुंबई में बसे गैर-मराठी प्रवासी चालकों का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से आता है। हालांकि राउत ने कहा कि चुनाव कारण हो सकता है, लेकिन मूल मुद्दा मराठी भाषा का ही है। इस बीच राउत ने फडणवीस के फैसले को महायुति के भीतर शक्ति संतुलन का संदेश भी बताया।
फिलहाल सरकार के फैसले से चालकों को राहत मिली है, लेकिन भाषा को लेकर विवाद पूरी तरह खत्म होता नहीं दिख रहा। एक सेवानिवृत्त परिवहन विभाग अधिकारी ने सवाल उठाया कि सरकार ने मराठी के ‘कामकाजी ज्ञान’ की स्पष्ट परिभाषा तय नहीं की है। इससे चालकों के आर्थिक शोषण की आशंका पैदा हो सकती है। दूसरी ओर, आरटीओ अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई जारी रहती तो उन्हें अगले कई महीनों तक बड़ी संख्या में मामलों से निपटना पड़ता। ऐसे में एक साल की मोहलत ने चालकों के साथ-साथ प्रशासन पर तत्काल दबाव भी कम किया है।