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महाराष्ट्र सरकार ने कृत्रिम रेत के उपयोग की नीति को दिया अंतिम रूप
महाराष्ट्र सरकार ने निर्माण गतिविधियों में कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने की नीति को अंतिम रूप दे दिया है और इसके लिए एक आधिकारिक आदेश जारी किया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बावनकुले ने सभी जिला कलेक्टर को लिखे पत्र में इस नीति को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया।

सरकार ने कृत्रिम रेत या एम-सैंड (निर्मित रेत) इकाइयों को मंजूरी देने का अधिकार जिला कलेक्टर को सौंपा है, जो अब पहले की सीमा 50 इकाइयों से बढ़कर 100 इकाइयों को स्वीकृति दे सकते हैं। राजस्व विभाग की ओर से जारी नए प्रस्ताव के अनुसार, एम-सैंड इकाइयों के लिए उपयुक्त जमीन की जानकारी (सार्वजनिक और निजी संपत्तियों दोनों पर) संकलित की जाएगी और नीलामी के लिए 'महाखनिज' पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री ने कहा, इन इकाइयों की स्थापना के लिए पंजीकृत उपक्रम आवश्यक होगा। बावनकुले ने आगे कहा कि तय शर्तों का उल्लंघन करने वाली एम-सैंड इकाइयों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए जाएंगे।

महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री और विधायक बच्चू ने नागपुर में निकाली ट्रैक्टर रैली
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी (पीजेपी) के नेता बच्चू ने मंगलवार को किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी की मांग को लेकर नागपुर में विशाल ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व किया। अमरावती जिले से शुरू हुई इस रैली में हजारों किसान और पीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। यह 'महाऐल्गार मोर्चा' नागपुर-वर्धा रोड के पास एक मैदान में पहुंचा, जहां कडू ने किसानों की समस्याओं और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। पूर्व विधायक कडू ने कहा कि बीते आठ महीनों से किसान कर्जमाफी, फसलों के उचित दाम, और दिव्यांगों व मछुआरों के कल्याण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन केवल बातचीत के आश्वासन पर समाप्त नहीं होगा। जब तक सरकार इन मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। अमरावती के चांदुरबाजार से सोमवार को शुरू हुई यह ट्रैक्टर रैली वर्धा होते हुए मंगलवार शाम नागपुर पहुंची।