सुप्रीम कोर्ट की ओर से नगर आयुक्त के वेतन पर रोक लगाने के आदेश के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बुधवार को मुंबई में बस स्टेशन के लिए आरक्षित एक भूखंड से 27 व्यावसायिक ढांचे हटा दिए। दिन में बाद में बीएमसी ने दावा किया कि अदालत ने नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े और उनके निजी कर्मचारियों के नवंबर महीने के वेतन पर रोक लगाने संबंधी निर्देश वापस ले लिए हैं। साथ ही उनके खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस भी वापस ले लिया गया है। निगम के अनुसार, उसने अदालत को बताया था कि उसके पहले के आदेशों का पालन करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
बीएमसी ने एक बयान में बताया कि पश्चिमी उपनगर बोरीवली पूर्व में स्वामी विवेकानंद रोड स्थित भूखंड से अतिक्रमण हटाया गया है। निगम के मुताबिक, टाउन प्लानिंग स्कीम-दो के तहत 3,400 वर्ग मीटर का यह भूखंड बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) के बस स्टेशन के लिए आरक्षित है। बीएमसी के आर-सेंट्रल वार्ड ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अभियान में निगम के 70 कर्मचारियों और कामगारों को लगाया गया था। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने नगर आयुक्त का वेतन रोकने का दिया था आदेश
इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अतिक्रमण नहीं हटाने के मामले में नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े को अवमानना का नोटिस जारी किया था। अदालत ने उनके नवंबर महीने के वेतन और इस मामले से जुड़े अन्य नगर निगम अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बीएमसी की ओर से पहले के निर्देशों का पालन करने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय मांगने की अपील भी खारिज कर दी थी। अदालत ने निगम पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
बीएमसी और निजी डेवलपर के बीच चल रहा था कानूनी विवाद
बोरीवली स्थित इस भूखंड को लेकर बीएमसी और एक निजी डेवलपर के बीच लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने डेवलपर को निर्देश दिया था कि वह भूखंड को अतिक्रमण से मुक्त कराकर एक प्रशासनिक इमारत के साथ नगर निगम को सौंपे। इस बीच, बीएमसी ने अलग से बताया कि बुधवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने अपने 3 नवंबर के आदेश के पैराग्राफ एक से तीन को वापस ले लिया। निगम के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी भट ने अदालत को बताया था कि 13 नवंबर 2025 और 28 जुलाई 2026 के आदेशों के तहत अतिक्रमण हटाने के निर्देशों का पालन किया गया है।
हालांकि, बीएमसी के मुताबिक, पीठ ने स्पष्ट किया कि वह आदेशों के अनुपालन की सीमा को लेकर फिलहाल कोई राय नहीं दे रही है। अदालत ने अश्विनी भिड़े को अगली सुनवाई से पहले व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर आदेशों के पालन के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्योरा देने का निर्देश दिया है।
हरित भविष्य की ओर बढ़ते कदम: महाराष्ट्र का 2030 तक नए वाहनों के पंजीकरण में 30 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य
महाराष्ट्र सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत राज्य में वर्ष 2030 तक नए पंजीकृत वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को यह जानकारी दी। फडणवीस पुणे जिले के चाकण स्थित मर्सिडीज-बेंज के संयंत्र में कंपनी की नई जीएलसी इलेक्ट्रिक कार की लॉन्चिंग के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महाराष्ट्र को एक प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र से भविष्य की मोबिलिटी के वैश्विक केंद्र में बदलने के लिए काम कर रही है।
उन्होंने कहा, "राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत हमने 2030 तक नए वाहनों के पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30 फीसदी करने का लक्ष्य रखा है।" मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार राजमार्गों पर फास्ट चार्जिंग सुविधाओं, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग पर टिकाऊ परिवहन गलियारों और बैटरी रीसाइक्लिंग केंद्रों को बढ़ावा दे रही है।
फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की महत्वाकांक्षा केवल वाहन निर्माण तक सीमित नहीं है। राज्य इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी तकनीक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर, डिजाइन और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में भी वैश्विक नेतृत्व हासिल करना चाहता है। उन्होंने कहा, "भविष्य का वाहन केवल चार पहियों पर चलने वाला साधन नहीं होगा। यह कंप्यूटिंग, ऊर्जा प्रणालियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने वाला एक एकीकृत मोबिलिटी प्लेटफॉर्म होगा। महाराष्ट्र इस बदलाव का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।"
मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत के कुल ऑटोमोबाइल उत्पादन में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 20 फीसदी से अधिक है। पुणे और इससे सटे पिंपरी-चिंचवड़ औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य अब 'मेक इन महाराष्ट्र' से आगे बढ़कर 'इनोवेट इन महाराष्ट्र' की दिशा में बढ़ रहा है। इसके तहत विनिर्माण के साथ अनुसंधान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार पर जोर दिया जा रहा है।
ठाणे जेल में कैदियों के हुनर की प्रदर्शनी, दीये-लालटेन बने आकर्षण
दिवाली से पहले ठाणे सेंट्रल जेल में कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री शुरू हुई है। 4 नवंबर से शुरू हुई इस प्रदर्शनी में मिट्टी के दीये, सजावटी लालटेन, कपड़े, फर्नीचर और बेकरी उत्पाद शामिल हैं। खास बात यह है कि QR कोड स्कैन कर लोग जेल के उद्योगों और उत्पादों की जानकारी भी ले सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य कैदियों को हुनरमंद बनाकर रिहाई के बाद रोजगार और सम्मानजनक जीवन का अवसर देना है।
बीड में बाघ की दस्तक, अब आष्टी के जंगल में पहुंचा
महाराष्ट्र के बीड जिले में करीब एक सदी बाद दिखा बाघ अब आष्टी वन क्षेत्र में पहुंच गया है। वन विभाग के मुताबिक, 2 नवंबर को भुरेवाड़ी के पास लगाए गए कैमरा ट्रैप में उसकी तस्वीर कैद हुई। यह बाघ 2022 में यवतमाल के टिपेश्वर अभयारण्य में पैदा हुआ था। इससे पहले वह सोलापुर और बीड के पाटोदा इलाके में भी देखा गया था। बाघ की सक्रिय मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने किसानों और ग्रामीणों को जंगल के आसपास जाने में सावधानी बरतने की सलाह दी है।
एक्सपायरी सामान की बिक्री पर FDA सख्त, डिलीवरी लेते समय जांचें ये 3 चीजें
महाराष्ट्र में एक्सपायरी और एक्सपायरी के करीब पहुंच चुके खाद्य उत्पादों को लेकर एफडीए ने सख्त निर्देश दिए हैं। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे के मुताबिक, ऐसे उत्पादों को अलग रखकर उन पर 'मानव उपभोग के लिए नहीं' और 'बिक्री के लिए नहीं' का लेबल लगाना अनिवार्य होगा। इनके नष्ट करने और निपटान के नियमों का भी पालन करना होगा। साथ ही गोदामों में कोल्ड चेन और भंडारण की उचित व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने उपभोक्ताओं से सामान लेते समय मैन्युफैक्चरिंग डेट, FSSAI नंबर और एक्सपायरी डेट जरूर जांचने की अपील की।
दिवाली पर निजी बसों की मनमानी पर RTO सख्त, विशेष जांच अभियान शुरू
महाराष्ट्र के हिंगोली में दिवाली के दौरान निजी बसों की मनमानी और अधिक किराया वसूलने पर रोक लगाने के लिए RTO ने विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान 1 से 20 नवंबर तक चलेगा। नियमों के मुताबिक, निजी बस संचालक MSRTC के किराये से 50 प्रतिशत से अधिक किराया नहीं वसूल सकते। यात्रियों से टिकट या रसीद के साथ शिकायत करने की अपील की गई है। जांच में बसों के परमिट, फिटनेस, ओवरलोडिंग और सुरक्षा इंतजाम भी परखे जाएंगे।
महाराष्ट्र में वन्यजीव तस्करी का भंडाफोड़, 5.2 करोड़ का कोबरा जहर जब्त
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने वन्यजीव तस्करी के एक कथित गिरोह का पर्दाफाश कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 500 मिलीग्राम से अधिक कोबरा का जहर बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 5.2 करोड़ रुपये बताई गई है। पुलिस ने 29 अक्टूबर को काशीगांव इलाके में जाल बिछाकर तीन आरोपियों को पकड़ा था। पूछताछ के बाद मुंबई के ट्रॉम्बे इलाके से दो कथित सप्लायर भी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सीने में संक्रमण से जूझ रहे शरद पवार, अस्पताल ने बताया- हालत स्थिर
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 85 वर्षीय पवार को सीने और सांस से जुड़ा संक्रमण है। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी हालत स्थिर है। उन्हें बुधवार को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक से छुट्टी मिलने के कुछ घंटे बाद मुंबई में भर्ती कराया गया था। इससे पहले उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था।
एंटीलिया मामले में सचिन वाजे को बड़ा झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द की जमानत
एंटीलिया बम धमकी और मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में पूर्व मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को विशेष अदालत की ओर से 29 सितंबर को वाजे को दी गई जमानत रद्द कर दी। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अपील पर यह फैसला सुनाया। एनआईए ने विशेष अदालत के जमानत देने के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने दलील दी कि विशेष अदालत ने जमानत देते समय गलत आदेश पारित किया था। उन्होंने अदालत को बताया कि एंटीलिया की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए थे। एनआईए की ओर से दलील दी गई कि सचिन वाजे ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के बाहर जिलेटिन की छड़ों से भरी एसयूवी खड़ी की थी।
एजेंसी के मुताबिक, इसके पीछे कथित तौर पर जबरन वसूली और आतंकवादी साजिश को अंजाम देने का नाटक रचने की योजना थी। वाजे कथित तौर पर इस मामले को सुलझाकर खुद को सुपरकॉप के रूप में पेश करना चाहते थे। एनआईए ने आरोप लगाया कि जब वाहन के मालिक मनसुख हिरेन ने इस साजिश की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया तो उसे रास्ते से हटा दिया गया। वहीं, सचिन वाजे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वीएम थोराट ने एनआईए की दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भले ही जांच एजेंसी की पूरी कहानी स्वीकार कर ली जाए, लेकिन अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए डर का माहौल बनाना गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 15 के तहत आतंकवादी कृत्य नहीं माना जा सकता।
फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में यूक्रेनी अभिनेता को जमानत
मुंबई की एक अदालत ने यूक्रेन के अभिनेता आर्मेन अतायन को जमानत दे दी है। उन्हें भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए कथित तौर पर फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अभिनेता फरवरी 2025 से जेल में थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण आर. नवंदर ने 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक या दो जमानतदारों पर उनकी रिहाई का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति का विदेशी नागरिक होना अपने आप में उसे जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता। जन्म प्रमाणपत्र असली है या नहीं और अभिनेता का जन्म भारत में हुआ था या नहीं, इन सवालों का फैसला मुकदमे के दौरान होगा। अदालत ने उन्हें बिना अनुमति भारत छोड़ने से रोक दिया है। साथ ही रिहाई से पहले मूल पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा कराने का निर्देश दिया है।
महाराष्ट्र में ऊर्जा कंपनी से 30 लाख रुपये मांगने पर दंपती और बेटा नामजद
महाराष्ट्र के बीड जिले में पवन ऊर्जा परियोजना का काम रुकवाने और कंपनी से 30 लाख रुपये मांगने के आरोप में एक दंपती और उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह परियोजना अवाडा एनर्जी कंपनी की ओर से जिवाचिवाड़ी गांव में लगाई जा रही है। यहां चार पवन टरबाइन लगाने का काम चल रहा है। पुलिस के अनुसार, रविवार को कंपनी के कर्मचारी विशाल शेलार पुलिसकर्मियों के साथ परियोजना स्थल पर पहुंचे थे। वहां जमीन के मालिक प्रभु नारायण सरुक और उनकी पत्नी प्रमिला सरुक ने कथित तौर पर काम रोक दिया। आरोप है कि जमीन का मुआवजा मिलने के बावजूद उन्होंने 30 लाख रुपये अतिरिक्त और कंपनी में अपने दो बच्चों को नौकरी देने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर अर्थमूवर जलाने और अधिकारियों से मारपीट करने की धमकी भी दी। पुलिस ने तीन नवंबर को दंपती और उनके बेटे मच्छिंद्र के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज किया। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी: मुंबई कोर्ट ने दो आरोपियों की गिरफ्तारी अवैध बताई, रिहा करने का आदेश
मुंबई की एक अदालत ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के दो लोगों की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। अदालत ने पुलिस को दोनों आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया। साथ ही जांच एजेंसी की लापरवाही की जानकारी संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को भेजने का आदेश दिया। आरोपियों वेदप्रकाश कुंजलाल साहू (33) और दौलत सिंह दुलारदास साहू (45) को दो नवंबर को अदालत में पेश किया गया था। पुलिस ने उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने एक फर्म के जरिए 30 वर्षीय कारोबारी को क्रिप्टोकरेंसी USDT में निवेश पर हर महीने 45 प्रतिशत रिटर्न देने का लालच दिया था। उन्होंने फर्जी दस्तावेज दिखाकर फरवरी से अगस्त के बीच उससे 7.50 लाख रुपये लिए। बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस ने गिरफ्तारी से जुड़े जरूरी कानूनी नियमों का पालन नहीं किया। अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए गिरफ्तारी अवैध बताई। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पुलिस कानून के मुताबिक दोबारा कार्रवाई कर सकती है।
साहित्यिक आलोचक रामलाल अग्रवाल का निधन, 86 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस
प्रसिद्ध लेखक, साहित्यिक आलोचक और शिक्षाविद रामलाल अग्रवाल का गुरुवार शाम महाराष्ट्र के जालना स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। परिवार के अनुसार, वह उम्र संबंधी बीमारियों से परेशान थे। उनके परिवार में पत्नी, दो बेटे और एक बेटी हैं। रामलाल अग्रवाल का शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अंग्रेजी विषय के शिक्षक के रूप में काम किया और 1995 से 2000 तक जालना के जेईएस कॉलेज के प्राचार्य रहे। इसके अलावा वह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में अंग्रेजी अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष और कला संकाय के डीन भी रहे। उन्होंने अमेरिका की साहित्यिक पत्रिका 'वर्ल्ड लिटरेचर टुडे' के लिए भारतीय अंग्रेजी साहित्य की समीक्षा की थी। उनकी रचनाएं देश के कई प्रतिष्ठित प्रकाशनों में प्रकाशित हुईं। उन्होंने प्रसिद्ध लेखिका रूथ प्रावर झाबवाला पर भी पुस्तक लिखी थी। साहित्य के अलावा वह सामाजिक कार्यों से जुड़े थे और जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देते थे। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार सुबह 10 बजे किया जाएगा।
आदित्य ठाकरे बोले- दुनिया दिखा रही है कि नागरिकों को दबाया नहीं जा सकता
शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि दुनिया भर में हो रहे राजनीतिक बदलाव यह दिखा रहे हैं कि नागरिकों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार का हवाला देते हुए कहा कि युवा भारतीय लोकतंत्र को फिर से मजबूत करेंगे। ठाकरे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में लोग सरकार की कथित सख्ती, संवेदनहीनता, भ्रष्टाचार और खराब शासन से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में मतदाता सरकारों को बदलने का मौका पा रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। आदित्य ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में चुनावी गड़बड़ियों और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर विपक्ष आवाज उठा रहा है। उन्होंने पुलिस के इस्तेमाल और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर कार्रवाई को लेकर भी सरकार की आलोचना की।
सरोगेसी के लिए 50 की उम्र पार कर चुके दंपती को पात्रता प्रमाणपत्र देने का आदेश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के नासिक नगर निगम को 50 वर्ष से अधिक उम्र के एक दंपती को सरोगेसी के लिए पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने नगर निगम के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें महिला की उम्र निर्धारित सीमा से अधिक होने के आधार पर आवेदन खारिज कर दिया गया था। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति आशीष चव्हाण की पीठ ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। दंपती ने अदालत को बताया था कि वे कई वर्षों से प्राकृतिक तरीके और आईवीएफ के जरिए संतान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हुए। सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम के तहत पात्रता प्रमाणपत्र के दिन महिला की उम्र 23 से 50 वर्ष और पुरुष की उम्र 26 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस मामले में पति की उम्र 53 और पत्नी की 54 वर्ष थी। इसी आधार पर आवेदन खारिज किया गया था। हाईकोर्ट ने दंपती को राहत देते हुए प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बीएमसी ने दोबारा अपलोड नहीं किया दीया मिर्जा का दिवाली वीडियो
बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने अभिनेत्री दीया मिर्जा का दिवाली पर पटाखे नहीं जलाने की अपील वाला वीडियो गुरुवार शाम तक दोबारा सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया। अदालत ने बीएमसी को गुरुवार शाम तक वीडियो फिर से जारी करने का निर्देश दिया था। बीएमसी ने रविवार रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यह वीडियो हटा दिया था। इसके बाद मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने इस पर आपत्ति जताई थी। महापौर रितु तावड़े ने भी वीडियो हटाने के फैसले का बचाव करते हुए दीया मिर्जा को 'हिंदू विरोधी' बताया था। इस मामले पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी। अदालत ने कहा था कि पर्यावरण और प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने वाले वीडियो को अलग रंग देना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने संविधान का हवाला देते हुए नागरिकों से धर्मनिरपेक्ष भावना बनाए रखने की अपेक्षा की थी। बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक, आयुक्त अश्विनी भिड़े वीडियो दोबारा अपलोड करने पर अंतिम फैसला लेंगी। हालांकि, इसके लिए कोई समयसीमा नहीं बताई गई है।