महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। पक्ष-विपक्ष के नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 'वोट-जिहाद' का मुकाबला 'वोटों के धर्म-युद्ध' से करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने महायुति सरकार के खिलाफ 'वोट जिहाद' के लिए एक इस्लामी विद्वान की कथित अपील का जिक्र किया और दावा किया कि ऐसे प्रयासों के पीछे का उद्देश्य न केवल महाराष्ट्र सरकार बल्कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को भी अस्थिर करना था।
खड़कवासला में एक रैली के दौरान भाजपा नेता फडणवीस ने सज्जाद नोमानी का एक वीडियो दिखाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनावों के दौरान मतदाताओं को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि उनकी सरकार ने 'लड़की बहन योजना' जैसी योजनाएं बनाई हैं, जो सभी धर्मों की महिलाओं के लिए हैं, न कि सिर्फ एक खास धर्म के लिए।
कांग्रेस-शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने शुरू किया तुष्टिकरण
फडणवीस ने कहा, 'चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन कांग्रेस, शरद पवार और 'यूबीटी' (उद्धव ठाकरे) ने तुष्टिकरण शुरू कर दिया है। हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। जब हमने लड़की बहिन योजना शुरू की, तो हमने नहीं कहा कि हम अपनी हिंदू बहनों को लाभ देंगे, हमने धर्म की परवाह किए बिना सभी बहनों को योजना प्रदान की, लेकिन कुछ लोग मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं।'
उलमा काउंसिल ने एमवीए को 17 मांगों का दिया चार्टर
पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उलमा काउंसिल ने विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) को 17 मांगों का एक चार्टर दिया है। उनमें से कुछ मांगें बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि यह मुसलमानों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की मांग कर रही है।
एमवीए ने 10 फीसदी आरक्षण देने का किया वादा
उन्होंने आरोप लगाया कि इन खतरनाक मांगों में से एक 2012 से 2024 तक दंगों में शामिल मुस्लिम युवाओं के खिलाफ मामले वापस लेना है। एमवीए ने लिखित में दिया है कि वे 10 फीसदी आरक्षण देंगे, अगर वे सत्ता में आए तो मामले वापस ले लेंगे।
हम एकजुट रहने पर ही रह सकते हैं सुरक्षित
फडणवीस ने दावा किया कि 'वोट जिहाद' का नारा लगाया गया है। अगर वोट-जिहाद होने वाला है, तो हमें वोटों का धर्मयुद्ध भी लड़ना होगा। उन्होंने कहा, 'आज हम एकजुट रहेंगे, तभी सुरक्षित रह सकते हैं।'
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