महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उच्चतम न्यायालय के उन्हें भेजे गए नोटिस पर समुचित जवाब दायर करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। फडणवीस के खिलाफ दर्ज लंबित आपराधिक मामलों का कथित तौर पर खुलासा नहीं करने को लेकर राज्य विधानसभा में उनके निर्वाचन को निरस्त करने के संबंध में एक याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर उन्हें यह नोटिस भेजा गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में कहा कि न्यायालय का नोटिस, याचिका को स्वीकार किया जाए या नहीं, इस संबंध में भेजा गया है। सीएमओ ने कहा, नोटिस पर उचित प्रतिक्रिया दायर की जाएगी। फडणवीस ने 2014 में चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ दर्ज मामलों के सभी ब्यौरे पेश किए थे। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया था जिसने मामले को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था।”
इससे पहले आज सुबह शीर्ष अदालत ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर मुख्यमंत्री का जवाब मांगा। बंबई उच्च न्यायालय ने सतीश उइके की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा में फड़णवीस के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की गई थी। नामांकन दस्तावेज में अपने खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामलों का कथित तौर पर खुलासा नहीं करने को आधार बनाते हुए यह मांग की गई थी। शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर उइके की याचिका पर सुनवाई कर रही है।