मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने राज्य सरकार को थूथुकुडी जिले में सभी खाली पड़े बोरवेल और खदानों के गड्ढों को छह सप्ताह के भीतर बंद करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले को अनुपालन रिपोर्ट के लिए सूचीबद्ध किया है।
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मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु सरकार को थूथुकुडी जिले में छोड़े गए सभी बोरवेल और खदानों के गड्ढों को छह सप्ताह के भीतर बंद कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन और न्यायमूर्ति केके रामकृष्णन की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। अदालत ने मामले को छह सप्ताह बाद अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है।
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यह जनहित याचिका थूथुकुडी निवासी एसएमए पोन गांधीमथिनाथन ने दायर की थी। इसमें जिले में छोड़े गए कुओं, बोरवेल और खदानों के गड्ढों को सुरक्षित करने के लिए उचित निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने इन स्थानों को बंद कराने की आवश्यकता पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया था। मामले का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्धारित समयसीमा में सभी छोड़े गए बोरवेल और खदानों के गड्ढों को बंद कराने का निर्देश दिया। अब सरकार को छह सप्ताह के भीतर आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी।