केंद्र सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक नए निदेशक की नियुक्ति के लिए गठित समिति की सोमवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसी भी नए नाम पर सहमति नहीं बन पाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना भी शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि नए नाम पर एक राय नहीं बनने के बाद सूद का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाने पर ही सहमति बनी। हालांकि कुछ सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि राहुल ने सूद का कार्यकाल बढ़ाने पर असहमति नोट दिया है। सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल अधिकतम पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है।
सूद का 25 मई को समाप्त हो रहा है कार्यकाल
यह बैठक मौजूदा सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद के दो साल के कार्यकाल के 25 मई को समाप्त होने से पहले हुई है। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार की तरफ से तीन सदस्यीय नियुक्ति समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं।
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एसीसी करती है सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति
बता दें कि, सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) करती है। इस उच्च-स्तरीय समिति में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। यह समिति सीबीआई के डायरेक्टर के पद के लिए किसी एक नाम पर मुहर लगाती है। यह समिति साथ में बैठकर सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए नाम पर चर्चा करती है और फिर सरकार को नाम का सिफारिश देती है। उसी के आधार पर केंद्र सरकार सीबीआई के अगले डायरेक्टर की नियुक्ति करती है।
कौन हैं सीबीआई के वर्तमान निदेशक?
सीबीआई के वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद हैं। उन्होंने 25 मई, 2023 को प्रमुख जांच एजेंसी के निदेशक का पदभार संभाला। उन्हें 2024 में रिटायर होना था, लेकिन उन्हें सीबीआई के निदेशक के रूप में दो साल का कार्यकाल दिया गया था। इससे पहले, वे कर्नाटक के डीजीपी थे और मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। प्रवीण सूद 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अफसर हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा आईआईटी-दिल्ली से पूरी की है।
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