लोग तय करेंगे कि वो चौकीदार रखेंगे या नहीं: नवजोत सिंह सिद्धू

कांग्रेस नेता ने कहा, जो कंपनियां मुनाफे में चल रही थी, वे मोदी राज में डूब रही हैं। उन्होंने कहा,रूस में 2015 के दौरान मोदी के साथ अंबानी भी गए थे। वे एक मरी हुई कंपनी खरीदते हैं, जिसका नाम रिलायंस डिफेंस है। इस कंपनी को एयर डिफेंस सिस्टम का छह अरब डॉलर का टेंडर मिल जाता है। इसके बाद मोदी फ्रांस जाते हैं तो अंबानी को तीस हजार करोड़ रुपये का राफेल लड़ाकू विमान का टेंडर मिल जाता है।

फ्रांस में अंबानी पर 1100 करोड़ रुपये का टैक्स माफ कर दिया गया। केवल 56 करोड़ रुपये भरे गए। कांग्रेस नेता ने कहा, ये मेहरबानी राफेल सौदे से जुड़ी है। जब पीएम मोदी स्वीडन गए तो अनमेंड एरियल व्हिकल सिंगल इंजन का सौदा प्राइवेट हाथों में चला जाता है। भारतीय नौसेना के लिए 60 हजार करोड रुपये का एयरक्राफट सौदा सरकारी कंपनी को क्यों नहीं मिला। एचएएल, जिसके पास 60-70 साल का अनुभव था, उन्हें कांट्रेक्ट नहीं मिला। आज इस कंपनी के पास अपने कर्मियों को वेतन देने के पैसे नहीं हैं। नवजोत ने कहा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

 2016 में अडानी ने इजरायल के साथ अनमेंड एयर क्राफ्ट सिस्टम तैयार करने का सौदा भी ले लिया। अंबानी की कंपनी को एयर टू एयर मिसाइल बनाने के लिए 65 हजार करोड़ रुपये का सौदा मिल गया। डीआरडीओ में क्या खामी है, उसे कांट्रेक्ट क्यों नहीं मिलते। मोदी जो कि खुद को देशभक्त कहते हैं, ऐसे में केवल उन्हें दो ही लोग दिखे। उन्हें ही सारे टेंडर दिला दिए। प्राइवेट कंपनी की महंगी बिजली खरीदी, लेकिन स्वदेशी कंपनी की सस्ती बिजली लेना मंजूर नहीं...। 

नवजोत सिद्धू ने कहा, बांग्लादेश में पीएम जाते हैं और उसी दिन रिलायंस को 3 अरब का बिजली बनाने का कांट्रेक्ट मिल जाता है। एनटीपीसी को तीन रुपये चालीस पैसे में भी वह कांट्रेक्ट नहीं मिला, जबकि अडानी, अंबानी को 5.90 पैसे प्रति यूनिट बिजली बनाने के रेट पर वह कांट्रेक्ट दे दिया गया। झारखंड में भी ऐसा ही हुआ। बिना किसी बोली के कांट्रेक्ट दे दिए गए।

नवजोत का आरोप है कि मोदी ने सरकारी कंपनियों को लूटकर उनका हिस्सा प्राइवेट कंपनियों को दे दिया। रिलायंस डिफेंस को तीन साल में 15 हजार करोड़ का मुनाफा होगा, जबकि सरकारी कंपनी एचएएल खत्म हो रही है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया, क्या भारतीय कंपनियों में कोई माद्दा नहीं रहा। मलेशिया, इरान, मोजम्बिक और चीन सहित कई देशों में प्राइवेट कंपनियों को बड़े सौदे दिलाए गए।

सिद्धू ने सवाल किया कि क्या पीएम दो तीन लोगों के बिजनेस डेवेपमेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। बीएसएनएल,एनटीपीसी और भारतीय डाक सब मुनाफे में थे, अब ये खत्म हो रहे हैं। फसल बीमा योजना राफेल से भी बड़ा घोटाला है। 47408 करोड़ रुपये का प्रीमियम है और क्लेम 31 हजार करोड़ का है। सारे लाभ कंपनियों को मिल रहे हैं। किसान का दो लाख रुपये भी बकाया रह जाए तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। सरकार ने क्या अडानी, अंबानी से कभी बैंक चैक लेने की हिम्मत दिखाई है। एक लाख करोड़ अडानी पर, 46 हजार करोड़ अंबानी पर और 37 हजार करोड़ एस्सार पर बकाया है।