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मिशन शक्ति पर सियासत तेज, ममता ने पूछा-पीएम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, अखिलेश बोले-जमीनी मुद्दे हवा

Wed, 27 Mar 2019 05:41 PM IST
Prabudhh Jain चुनाव डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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मिशन शक्ति पर सियासत - फोटो : Amar Ujala
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन शक्ति की सफलता की घोषणा के बाद सियासत में बयानों के नए तीर, नई तलवारें निकल आई हैं। मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है।
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अंतरिक्ष में लाइव सैटेलाइट को मार गिराने की घोषणा के कुछ ही देर बाद राहुल गांधी ने पीएम पर तीखा तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया, "बहुत खूब डीआरडीओ, आपके काम पर हमें गर्व है। मैं प्रधानमंत्री को विश्व रंगमंच दिवस की बधाई भी देना चाहता हूं।"



पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ये एक राजनीतिक एलान है। इसकी घोषणा वैज्ञानिकों को करनी चाहिए थी। ये उनका अधिकार है। सिर्फ एक सैटेलाइट नष्ट किया गया। इसकी जरूरत नहीं थी। वो वहां लंबे समय से था। ये वैज्ञानिकों का विशेषाधिकार है कि वो इसे कब करें। चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की क्या जरूरत थी। क्या पीएम वहां काम करते हैं? क्या वो अंतरिक्ष में जा रहे हैं?"
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पीएम मोदी के एलान के कुछ ही देर बाद कांग्रेस नेताओं के वो बयान आने शुरू हो गए जिनमें एंटी सैटेलाइट कार्यक्रम को यूपीए की उपलब्धि के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की गई। बताया गया कि यूपीए शासन की दूसरी पारी में इस कार्यक्रम को पूरा कर लिया गया था और भारत के पास अंतरिक्ष में सैटेलाइट मार गिराने की क्षमता आ गई थी। 

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, "मिशन शक्ति की सफलता के लिए डीआरडीओ को बधाई। इसकी बुनियाद यूपीए सरकार के दौरान 2012 में पड़ी थी।' उन्होंने कहा, 'पंडित जवाहरलाल नेहरू और विक्रम साराभाई के नजरिये की वजह से भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। यह भारत के लिए गौरवशाली क्षण है।"



कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने भी ट्वीट कर कहा कि यूपीए सरकार ने ए-सैट कार्यक्रम की शुरुआत की थी जो आज फल-फूल रहा है। मैं हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और डॉ मनमोहन सिंह के नेतृत्व को बधाई देता हूं। 

कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर जमीनी मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा ‘‘आज नरेंद्र मोदी मुफ्त में घंटा भर टीवी पर रहे और उन्होंने आसमान की ओर इशारा कर बेरोजगारी, ग्रामीण संकट, महिला सुरक्षा जैसे जमीनी मुद्दों से देश का ध्यान बंटाया।" 



वहीं, अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत साल 2014 में हुई। ये एक बड़ी उपलब्धि है। भविष्य के युद्ध, पहले की तरह नहीं होंगे।
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