विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव मंजूर, शुक्रवार को होगी चर्चा, सरकार आश्वस्त

बुधवार को सदन की कार्यवाही मॉब लिंचिंग, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा और उच्च शिक्षा संस्थानों में यूजीसी के नए चार्टर पर हंगामे से हुई। प्रश्नकाल के बाद स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव पर 8 दलों की ओर से पेश किए गए नोटिस की जानकारी दी और टीडीपी को प्रस्ताव पेश करने का मौका दिया। इसके बाद प्रस्ताव के समर्थन में सदस्यों की संख्या गिनने के बाद स्पीकर ने नोटिस स्वीकार कर लिया। बाद में लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में शुक्रवार पूर्वाहन 11 बजे से शाम छह बजे तक चर्चा कराने पर सहमति बनी। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार होने और चर्चा की तारीख तय होने के बाद सरकार और विपक्ष ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। भाजपा ने उस दिन सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्हिप जारी कर दिया है।
  
सरकार आश्वस्त विपक्ष की निगाहें सहयोगी दलों पर 
संख्याबल पक्ष में होने के कारण सरकार अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के प्रति आश्वस्त है। प्रस्ताव पेश किए जाने से एक दिन पूर्व ही सभी सहयोगी दलों की बैठक बुला कर भाजपा ने राजग में फूट पडने की संभावना खत्म कर दी है। हालांकि इसके बावजूद विपक्ष की निगाहें भाजपा से नाराज चल रहे सांसदों और सहयोगी दलों पर है। विपक्ष का मानना है कि वोटिंग के दौरान अगर एक भी सहयोगी या नाराज सांसद ने बगावती तेवर दिखाया तो सरकार की किरकिरी होगी। गौरतलब है कि भाजपा में शत्रुघ्र सिन्हा, कीर्ति आजाद, ज्योति फूले सहित कुछ सांसद और रालोसपा-शिवसेना को नाराज बताया जा रहा है। 

ये है लोकसभा का गणित 
इस समय लोकसभा में 535 सांसद हैं। इस हिसाब से विश्वास मत के प्रस्ताव को गिराने केलिए सरकार को 268 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। सरकार के लिए यह बेहद आसान है, क्योंकि उसके पास अभी 310 सांसदों का समर्थन है जो कि जरूरी संख्या से 42 ज्यादा है। इसके अलावा 37 सांसदों वाली अन्नाद्रमुक और 20 सांसदों वाली बीजेडी ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। अगर इन दलों ने मतविभाजन का बहिष्कार किया तो सरकार की राह बेहद आसान हो जाएगी। 

विपक्ष को एकजुट करना है कांग्रेस का लक्ष्य 
कांग्रेस को भी पता है कि संख्याबल की दृष्टि से मोदी सरकार बेहद मजबूत स्थिति में है। मगर पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करना चाहती है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि विपक्ष की एकजुटता का लाभ इसी सत्र में होने वाले राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में भी मिलेगा। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ गोलबंद होने का सिलसिला शुरू होगा।