उच्चतम न्यायालय में वकील और याचिकाकर्ता मुजफ्फर इकबाल खान ने हस्तक्षेप आवेदन दाखिल किया है। जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि जम्मू-कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल द्वारा मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग और विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। खान ने अनुरोध किया है कि इन सभी संस्थानों को अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले तक जारी रखने की अनुमति दी जाए।