पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पंचायत चुनाव के दौरान हुई चुनावी हिंसा को लेकर राज्यपाल और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच खींचतान जारी है। इसी बीच टीएमसी सांसद सौगत राय ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों को लेकर कहा कि उनकी पार्टी के तीन लोग मारे गए हैं... कानून और व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन है, यह राज्यपाल का काम नहीं है। चुनावी हिंसा को देखना राज्य चुनाव आयुक्त का काम है। चुनावों की घोषणा के बाद राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है।
केंद्रीय बलों की तैनाती के हाईकोर्ट के आदेश का विरोध
बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के दौरान कुछ जिलों में केंद्रीय बलों की नियुक्ति का आदेश दिया था। वहीं, बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पंचायत चुनाव से संबंधित मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर राजीव सिन्हा को शनिवार को राजभवन तलब किया था। लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंचायत चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती और नामांकन की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। इस पर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि इसका अंतिम फैसला राज्य निर्वाचन आयोग करेगा और राज्य सरकार से परामर्श के बाद ही वह इस संबंध में फैसला ले सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग सभी संवेदनशील जिलों के लिए केंद्रीय बलों की मांग करेगा और इसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।