देश में कोरोना संकट और वैक्सीन की कथित कमी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन शुक्रवार को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इससे पहले हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन की किल्लत पर नाराजगी जताते हुए कहा कि टीके की कमी पर सवाल कहां से और क्यों उठ रहे हैं? यह समझ से परे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है। सप्लाई बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। अभी तक 9 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है।
बता दें कि कई राज्य सरकारों ने वैक्सीनेशन कम होने का दावा किया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, ओडिशा, झारखंड समेत अन्य राज्यों में पर्याप्त मात्रा में कोरोना टीके का स्टॉक नहीं होने से केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम रोक दिया गया है। पिछले दो दिनों से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की किल्लत की वजह से लोगों को टीका लगाए बिना ही वापस भेजे जा रहे हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री टोपे का आरोप है कि केंद्र महाराष्ट्र के साथ टीकाकरण में भेदभाव कर रही है।
महाराष्ट्र सरकार का केंद्र पर भेदभाव का आरोप
टोपे ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की आबादी को देखते हुए सरकार अभी तक 1 लाख वैक्सीन स्टॉक मुहैया कराई है। जबकि गुजरात में यह आंकड़ा 1 करोड़ का है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुकाबले गुजरात में की आबादी कम होने के बावजूद सरकार वहां ज्यादा वैक्सीन भेज रही है। टोपे ने सरकार से हर हफ्ते 40 लाख वैक्सीन की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर रोज 6 लाख वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लिहाजा सरकार को महाराष्ट्र पर ध्यान देने की जरूरत है।
दिल्ली, झारखंड, ओडिशा में कोरोना वैक्सीन की कमी
महाराष्ट्र के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी वैक्सीन स्टॉक कम होने का दावा किया है। उन्होंने केंद्र से अधिक मात्रा में वैक्सीन की मांग की है। वहीं ओडिशा और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की डिमांड की है। गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्रियों ने कहा कि इन राज्यों में वैक्सीन की भारी किल्लत है। खुराक नहीं होने के चलते लोगों को केंद्रों से वापस लौटाया जा रहा है।