जानें क्या है शत्रु संपत्ति: किन राज्यों में कितनी है संपत्ति, एक लाख करोड़ से भरेगा सरकारी खजाना

लेकिन पिछले दिनों संसद ने 49 साल पुराने  शत्रु संपत्ति विवाद अधिनियम में बदलाव कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद देश के बंटवारे के दौरान देश छोड़कर दूसरे देशों यानि पाकिस्तान और चीन में बसे लोगों के उत्तराधिकारियों का अब इस संपत्ति पर कोई दावा नहीं रह गया है।    

सरकार इस संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर बेचने की तैयारी में जुटी है। नियमों में किए गए बदलाव के बाद जिन्ना हाउस को अब विदेश मंत्रालय की संपत्ति घोषित किया जाएगा यह ठीक वैसा ही होगा जैसा कि नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस का किया जा रहा है। 

एक लाख करोड़ की है शत्रु संपत्ति, भरेगा सरकारी खजाना

बता दें कि इसी साल के शुरुआती महीनों में केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्तियों को बेचने की कवायद भी शुरू कर दी है। इसके तहत सरकार ने अपने खजाने में तकरीबन एक लाख करोड़ रुपए की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने मुख्य संरक्षण कार्यालय यानी कस्टोडियन को इस साल जून-जुलाई तक तमाम शत्रु संपत्तियों की सूची देने का आदेश दिया है।

वंशज प्रॉपर्टी पर नहीं कर सकते हैं दावा

शत्रु संपत्ति पर नियंत्रण रखने और देख-रेख के लिए गृह मंत्रालय ने आदेश भी दिया है। मंत्रालय के आदेश के बाद जिन जिलों और राज्यों में  शत्रु प्रॉपर्टी हैं  उनके मूल्यांकन समितियां भी गठित की गई हैं जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारियों के हाथ में है। यह फैसला शत्रु संपत्ति (संशोधन एवं वैधीकरण) अधिनियम 2017 और शत्रु संपत्ति (संशोधन) नियम 2018 में संशोधन के बाद उठाया गया है। पिछले साल लोकसभा में उक्त विधेयक में संशोधन के बाद यह प्रावधान किया गया है कि भारत विभाजन के समय पाकिस्तान या चीन चले गए लोगों के वंशज भारत में अपने पुरखों की संपत्तियों पर कोई दावा या फिर दलील नहीं कर सकते हैं।