बंगलूरू मेट्रो के स्टेशन पर अमूल के आउटलेट खुलने के बाद विपक्ष के हमले पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बीएमआरसीएल को निर्देश दिया है कि अन्य स्टेशनों पर नंदिनी आउटलेट खोलने के मौका मिले। वहीं सड़क मरम्मत और सफाई व्यवस्था पर डिप्टी सीएम ने कहा कि बंगलूरू में कांक्रीट रोड बनाने का काम जारी है और वे खुद इसकी गुणवत्ता की जांच कर चुके हैं।
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आज घोषणा की कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (केएमएफ) को निर्देश दिया गया है कि वह बंगलूरू मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) को आवेदन भेजे ताकि नंदिनी दूध और डेयरी उत्पादों के आउटलेट मेट्रो के 8 स्टेशनों पर खोले जा सकें। डिप्टी सीएम ने यह बयान विपक्ष की तरफ से बंगलूरू मेट्रो के दो स्टेशनों पर अमूल आउटलेट खुलने को लेकर की गई आलोचना के बाद आया है।
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बाकी स्टेशनों पर केएमएफ को मौका मिले- शिवकुमार
उन्होंने कहा, 'बीएमआरसीएल ने एक वैश्विक टेंडर जारी किया था जिसमें सिर्फ अमूल ने आवेदन किया। अब हमने केएमएफ को आवेदन करने के लिए कहा है। केएमएफ जल्द ही 8 मेट्रो स्टेशनों पर नंदिनी आउटलेट खोलेगी। अमूल के जो दो आउटलेट पहले ही खुल चुके हैं, उन्हें बंद करना उचित नहीं है। हमने बीएमआरसीएल से कहा है कि बाकी स्टेशनों पर केएमएफ को मौका दिया जाए।'
ग्रेटर बंगलूरू नगर पालिका चुनाव की तैयारी
इस दौरान डिप्टी सीएम शिवकुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों के साथ ग्रेटर बंगलूरू नगर निगम (बीबीएमपी) चुनाव और पार्टी संगठन को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि ग्रेटर बंगलूरू प्राधिकरण के अंतर्गत कुछ निगमों के गठन पर भी चर्चा हुई है और इस विषय पर विपक्षी नेताओं से भी सलाह ली जाएगी। 'हमने विधायकों के साथ बैठक की है। कुछ नए कॉरपोरेशन बनाने पर बात हुई है, लेकिन अंतिम निर्णय विपक्ष को विश्वास में लेकर लिया जाएगा।'
स्वच्छ बंगलूरू अभियान: अब गंदगी की फोटो भेजो, एक हफ्ते में कार्रवाई
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि स्वच्छ बंगलूरू अभियान के तहत एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उन्होंने कहा- 'जनता अब किसी भी जगह की गंदगी की फोटो खींचकर उस नंबर पर भेज सकती है। एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई होगी।' साथ ही उन्होंने कहा कि गड्ढों को भरने के लिए सभी विधायकों को आवश्यक फंड दे दिए गए हैं।
ई-खाता अभियान: 25 हजार घरों में 1 जुलाई से खाता दस्तावेज पहुंचेंगे
डीके शिवकुमार ने बताया कि बंगलूरू में ई-खाता अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा के निर्वाचन क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू हुआ है। उन्होंने बताया कि, '25,000 ई-खाता दस्तावेज तैयार हैं और 1 जुलाई से इन्हें घर-घर जाकर वितरित किया जाएगा। बंगलूरू में करीब 25 लाख मकान हैं, जिनमें से केवल 5 लाख लोगों ने दस्तावेज अपलोड किए हैं। यह अभियान पूरे एक महीने चलेगा।'
बी खाता जारी करने पर विचार
एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि बी खाता (भूमि से जुड़े दस्तावेज) के मुद्दे पर कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई है। शिवकुमार ने आगे बताया कि 'कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, निर्णय जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा।'