विकास लक्ष्यों में हिमाचल प्रदेश आगे, उत्तर प्रदेश पीछे
केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने शुक्त्रस्वार को समूचे देश के राज्यों का संयुक्त राष्ट्र के स्थायी विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर बेसलाइन सूची जारी की। इसमें हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तथा पॉन्डीचेरी आगे रहे। जबकि सबसे नीचे उत्तर प्रदेश, बिहार और असम हैं।
एसडीजी को 193 देशों ने यूएन जनरल एसेंबली समिट में सितंबर, 20115 में अपनाया था।
इसमें 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण से जुड़े हैं और विश्व को बेहतर बनाने के लिए इन्हें 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में यह लक्ष्य जनवरी, 2016 से प्रभाव में आए थे। ऊपरी स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों में सबसे ऊपर केरल है जिसने स्वास्थ्य, लिंगानुपात समानता, गुणवत्तापरक शिक्षा और भूखे लोगों की संख्या घटाने में बेहतर प्रदर्शन किया है। जबकि हिमाचल ने स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता समेत अन्य पहलुओं पर कदम उठाए और तमिलनाडु ने गरीबी घटाने, स्वच्छ उर्जा उपयोग जैसे पहलुओं पर बेहतर प्रदर्शन किया।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि विश्व बिना भारत के एसडीजी को हासिल नहीं कर सकता है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं स्वच्छ भारत मिशन, उज्जवला, ग्राम ज्योति योजना और अन्य राष्ट्र हित के लिए हैं जिनमें बेहतर प्रदर्शन कर एसडीजी के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। गौरतलब है कि इन लक्ष्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार के अन्य राज्यों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है।