केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को सवाल उठाया कि पुलिस किस आधार पर राज्य में डीजे पार्टियों और नाइट-लाइफ को निशाना बना रही है। अदालत ने कहा कि ऐसी गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना अव्यावहारिक और अत्यधिक है।
न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी की पीठ, राज्य की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी जो 10 नवंबर के एक एकल-न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। उस फैसले में कहा गया था कि पुलिस उन प्रतिष्ठानों में डीजे पार्टियों के समय पर पाबंदी नहीं लगा सकती, जिनके पास शराब बेचने के वैध लाइसेंस हैं और जो देर रात तक काम करने के लिए अधिकृत हैं।
अदालत ने क्या सवाल किया?
जस्टिस रामचंद्रन ने आज सवाल उठाया कि आखिर डीजे पार्टियों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई ऐसी रूढ़िवादी सोच पर आधारित लगती है, जो नाइट-लाइफ को नशीले पदार्थों के सेवन से जोड़कर देखती है।
अदालत ने कहा कि डिस्क जॉकी (डीजे) का काम एक पेशा है और इसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए। जस्टिस रामचंद्रन ने पूछा, 'खास तौर पर डीजे पार्टियों को ही क्यों? आपने कहा है कि वे डीजे पार्टियां आयोजित नहीं कर सकते, लेकिन वहां शराब परोसी जा सकती है। आपको शराब पीने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार को इससे राजस्व मिलता है... तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि कोई भी बार में नाच नहीं सकता या संगीत नहीं सुन सकता? हम यह कैसे कह सकते हैं कि संगीत सुनने या नाचने से नशीले पदार्थों का सेवन होता है? क्या लोग चर्च और मंदिरों में नहीं नाचते?'
अगली सुनवाई कब है?
इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार, 20 नवंबर को होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि क्या डीजे पार्टियों को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून मौजूद है। गौरतलब है कि 13 नवंबर को कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 10 नवंबर का आदेश पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने से नहीं रोकता है। इसमें नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी तरीके से कार्रवाई करना भी शामिल है। आज दिए गए आदेश में कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्टीकरण आदेश आगे भी लागू रहेगा।
कोर्ट के आदेश में क्या कहा गया?
कोर्ट के अंतरिम आदेश में कहा गया, 'पुलिसिंग का मतलब सिर्फ अपराध होने के बाद कार्रवाई करना ही नहीं है, बल्कि कानून के दायरे में रहते हुए अपराध को रोकना भी है। नशीले पदार्थों और प्रतिबंधित चीजों के खिलाफ कार्रवाई हमेशा जारी रहनी चाहिए, और यह उतनी ही सख्ती और मजबूती से होनी चाहिए जितनी जरूरी हो।'
क्या है पूरा मामला?
यह मामला रेडिसन ब्लू होटल पर पुलिस द्वारा लगाई गई पाबंदियों से जुड़ा है। होटल के बार को आबकारी विभाग (एक्साइज डिपार्टमेंट) से रात 3 बजे तक चलने की अनुमति मिली हुई है, लेकिन पुलिस ने वहां देर रात तक होने वाले डीजे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी। होटल ने पुलिस द्वारा जारी उन नोटिसों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिनमें डीजे कार्यक्रमों के समय को लेकर पाबंदियां लगाई गई थीं।
10 नवंबर को हाईकोर्ट की एकल पीठ (सिंगल-जज बेंच) ने इन नोटिसों को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि हालांकि अपराध को रोकना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन वे केवल आपराधिक गतिविधियों के शक के आधार पर लाइसेंस प्राप्त बार की गतिविधियों पर रोक नहीं लगा सकते।