मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को केरल को पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया। केरल राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक बचत और चालू खाते को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य है। सीएम ने कहा कि इस मान्यता से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
2021 में त्रिशूर राज्य में पूर्ण डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला बन गया था। फिर कोट्टायम ने भी पूर्ण डिजिटल बैंकिंग लागू की। इसी से प्रेरित होकर रिजर्व बैंक और स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) के नेतृत्व में संपूर्ण बैंकिंग डिजिटाइजेशन का काम पूरे राज्य में बढ़ाया गया और अब इसे सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है।
डिजिटल डिवाइड पूरी तरह से समाप्त हो
सीएम विजयन ने आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि यह उपलब्धि स्थानीय स्वशासन संस्थानों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास और बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी विकास के माध्यम से सामाजिक हस्तक्षेप के कारण संभव हो पाई है। आगे कहा कि मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसके पीछे काम किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं को सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाने के लिए, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि डिजिटल डिवाइड पूरी तरह से समाप्त हो जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (K-FON) परियोजना, जो लगभग 90 प्रतिशत पूरी हो चुकी हैडिजिटल डिवाइड को कम करेगी। राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसा नेटवर्क मिल सकेगा।
केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क सस्ता या मुफ्त देंगे
विजयन ने कहा कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क राज्य में सभी के लिए इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करेगा और 17,155 किलोमीटर लंबा ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क बिछाया गया है। एक बार परियोजना पूरी हो जाने के बाद, राज्य में सभी के लिए सस्ती कीमत पर या मुफ्त में इंटरनेट उपलब्ध होगा। इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि डिजिटल क्षेत्र में उन्नति के लिए केरल को आज तीन 'डिजिटल इंडिया' पुरस्कार मिले। आगे विजयन ने कहा कि हमें क्षीरश्री पोर्टल के लिए रजत पदक, डिजिटल कार्यबल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्लेटिनम पुरस्कार और कोट्टायम के जिला प्रशासन के लिए स्वर्ण पदक मिला है।
उन्होंने लोगों को साइबर अपराधों में वृद्धि के प्रति सतर्क रहने की भी चेतावनी दी, जो बैंकिंग क्षेत्र में प्रगति के साथ बढ़ सकते हैं। साथ ही कहा कि सरकार ने ऐसे साइबर अपराधों से निपटने के लिए राज्य पुलिस में एक आर्थिक अपराध शाखा बनाई है।