कर्नाटक में पिछले काफी समय से कांग्रेस के विधायक कैबिनेट में फेरबदल की मांग उठ रही है। इसी बीच सोमवार को कांग्रेस के एमएलसी सलीम अहमद ने संकेत दिए हैं कि नवंबर में कैबिनेट में फेरबदल किया जा सकता है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधान परिषद सदस्य सलीम अहमद ने सोमवार को संकेत दिए है कि कर्नाटक सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद नवंबर में कैबिनेट फेरबदल हो सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व से नए चेहरों को मौका देने की मांग की गई है। विधान परिषद में सरकार के मुख्य सचेतक ने कहा कि वह भी मंत्री पद के आकांक्षी हैं और पिछली कैबिनेट प्रक्रिया के दौरान उनके साथ "अन्याय" हुआ था।
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अहमद ने कहा, नवंबर में हमारी सरकार ढाई साल पूरे करेगी और कैबिनेट में फेरबदल होगा। हमने नेतृत्व, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं से पहले ही कह दिया है कि 50 प्रतिशत मंत्रियों को पार्टी की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, जिससे पार्टी संगठन और सरकार दोनों मजबूत होंगे।
नवंबर में हो सकता है फेरबदल
पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2028 में सत्ता में वापसी की उम्मीद करती है और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को अवसर दिए जाने चाहिए और हमें विश्वास है कि नवंबर में फेरबदल होगा। अहमद ने याद दिलाया कि 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान वे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे। चुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार में तीन अन्य कार्यकारी अध्यक्षों को मंत्री बनाया गया, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा, तब मेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व मुझे मौका देंगे।
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उन्होंने कहा,अब मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व अगले मंत्रिमंडल विस्तार में मुझे मौका देंगे। उन्होंने आगे कहा कि वे किट्टूर कर्नाटक क्षेत्र (गादग, धारवाड़ और हावेरी जिलों) से एमएलसी चुने गए हैं और बीते 20 वर्षों में इस क्षेत्र से किसी अल्पसंख्यक को मंत्री पद नहीं मिला है।
कैबिनेट में दो पद हैं खाली
कर्नाटक में पिछले कुछ समय से मंत्री पद के इच्छुक कांग्रेस विधायकों के एक वर्ग द्वारा मंत्रिमंडल में फेरबदल करके उन्हें शामिल करने की मांग की जा रही है। कुछ लोगों ने तो खुले तौर पर मंत्री बनने की इच्छा भी जताई है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सहित 34 मंत्रियों की स्वीकृत संख्या है। मंत्रिमंडल में दो पद फिलहाल खाली हैं। अनुसूचित जनजाति विकास निगम में गबन के आरोपों के बाद बी नागेंद्र ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और हाल ही में पार्टी आलाकमान के निर्देश पर के एन राजन्ना को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था।