देश में अस्थिरता फैलाने वाले किसी भी लोन एप को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि चीन से जुड़े कर्ज देने वाले एप की जांच जरूरी है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने केरल स्थित लोन एप कंपनी को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को रद्द करने और खातों से रोक हटाने से इन्कार कर दिया। साथ ही अदालत ने चीनी संस्थाओं और व्यक्तियों के स्वामित्व वाले ऐसे एप को लेकर चेतावनी दी, जो भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अदालत ने कहा कि कर्ज देने वाले चीन से जुड़े एप की जांच जरूरी है।
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जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने हाल के एक फैसले में कोच्चि में पंजीकृत इंट्राडे फिनकॉर्प लिमिटेड की याचिका को खारिज करते हुए कहा, यह सार्वजनिक रूप से विदित है कि कई कर्जदारों ने ऐसे ऋण ऐप के प्रतिनिधियों के उत्पीड़न को सहन न कर पाने के कारण आत्महत्या कर ली। इसलिए, यह आवश्यक हो जाता है कि कम से कम ऐसी किसी कंपनी की जांच की जाए जो इस तरह के लोन एप का संचालन करती हो और लोगों के बीच लेन-देन करती हो।
कंपनी के खिलाफ जांच को रोकने से इन्कार करते हुए, हाईकोर्ट ने कहा, किसी भी पड़ोसी देश के इस देश को आर्थिक रूप से या किसी भी तरीके से अस्थिर करने की किसी भी कोशिश की जांच जरूरी है।