कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार अगले सप्ताह होने की संभावना है। उन्होंने सभी मंत्रियों से सूखे की स्थिति से निपटने के लिए मिलकर काम करने और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। चित्रदुर्ग में बंगलूरू क्षेत्रीय प्रभाग की विकास प्रगति समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को एकजुट होकर काम करना होगा और सूखा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा।
उन्होंने कहा, "अगले सप्ताह मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसके बाद सभी मंत्रियों को मिलकर काम करना होगा। हमें पूरे राज्य में सूखे की स्थिति का सामूहिक आकलन करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि गांवों के किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। यह हमारी जिम्मेदारी है।"
मंत्रियों से की क्या अपील?
इससे पहले शनिवार को शिवकुमार ने चित्रदुर्ग जिले के हिरियूर तालुक के वड्डीकेरे गांव में कृषि क्षेत्रों का दौरा कर सूखे के असर का जायजा लिया। अधिकारियों ने उन्हें मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। इस दौरान उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर, वन मंत्री ईश्वर खंड्रे और विधायक टी. रघुमूर्ति भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार शासन व्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से "टीम कर्नाटक" की भावना के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने कहा, "हम सरकार और प्रशासन को नया स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार लोगों के बीच रहे। शासन की सेवाएं हर नागरिक के घर तक पहुंचनी चाहिए।"
जन शिकायत बैठक पर दिए क्या निर्देश?
मुख्यमंत्री ने हाल ही में बनाए गए प्रजा सेवा विभाग का जिक्र करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य लोगों की शिकायतों का अधिक प्रभावी तरीके से समाधान करना है। उन्होंने जिला प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जन शिकायत बैठक आयोजित करें।
उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री राजनीतिक दल की परवाह किए बिना सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करें और स्थानीय विधायकों के साथ मिलकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें। शिवकुमार ने दोहराया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एक करोड़ रुपये तक खर्च कर सकता है। उन्होंने अधिकारियों को किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की चेतावनी भी दी।
किसानों से की क्या अपील?
डीके शिवकुमार ने निर्देश दिया कि सूखा राहत के सभी कार्यों में पारदर्शिता रखी जाए। नए बोरवेल की खुदाई का जीपीएस रिकॉर्ड रखा जाए और उससे जुड़े सभी फैसलों का दस्तावेजीकरण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, "किसी भी परिस्थिति में लोगों और पशुओं के लिए पेयजल की कमी नहीं होनी चाहिए। अधिकारी चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें और जहां जरूरत हो, वहां आरओ संयंत्रों की मरम्मत कराएं।"
उन्होंने किसानों से अपील की कि वे भविष्य में बारिश होने या जलाशयों से पानी छोड़े जाने की उम्मीद में फसल की बुवाई न करें। उन्होंने कहा, "मैं पहले भी किसानों से अपील कर चुका हूं कि वे केवल संभावित बारिश या पानी छोड़े जाने की उम्मीद के आधार पर खेती न करें। यदि वे ऐसा करते हैं और नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी उन्हें खुद उठानी होगी। अधिकारियों को फसल बीमा को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए।"