विवादित फिल्म इमरजेंसी को लेकर एक बार फिर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने अदालत को बताया कि अभिनेत्री-निर्माता कंगना रनौत ने अपनी फिल्म 'इमरजेंसी' में सेंसर बोर्ड द्वारा सुझाए गए कट के लिए सहमति दे दी है।
कब फिल्म विवादों में घिरी?
दरअसल, 'इमरजेंसी' तब विवादों में घिर गई है, जब शिरोमणि अकाली दल समेत सिख संगठनों ने इसकी रिलीज पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि इसमें समुदाय को गलत तरीके से पेश किया गया है और ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है। फिल्म के सह-निर्माता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीएफसी को फिल्म के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी।
यह है मामला
गौरतलब है, कंगना रनौत ने इस फिल्म का निर्देशन, सह-निर्माण और अभिनय किया है, जिसमें उन्होंने दिवंगत इंदिरा गांधी की मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने पहले सेंसर बोर्ड पर फिल्म की रिलीज में देरी करने के लिए प्रमाणन में देरी करने का आरोप लगाया था। पहले यह फिल्म छह सितंबर को रिलीज होने वाली थी।
कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सेंसर बोर्ड की संशोधन समिति ने फिल्म में 13 कट लगाने का आदेश दिया है और इसे यू/ए सर्टिफिकेट जारी किया। इनमें कथित तौर पर एक अस्वीकरण जोड़ना, कुछ संवाद और दृश्य हटाना और फिल्म में ऐतिहासिक संदर्भों का समर्थन करने के लिए तथ्य प्रदान करना शामिल है।
अब जी कंपनी ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदोष पूनीवाला की खंडपीठ सोमवार को फिल्म के सह-निर्माता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। प्रोडक्शन कंपनी जी एंटरटेनमेंट के वकील शरण जगतियानी ने अदालत से कहा कि कंगना रनौत ने उन्हें इस बात की जानकारी दी है कि वह कमेटी द्वारा सुझाए गए बदलावों से सहमत हैं। यानी की वह फिल्म में बदलाव करने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने कहा कि इस मामले पर कंगना और सीबीएफसी के बीच सहमति बन गई है और इस पर चर्चा हुई है। हालांकि, जी एंटरटेनमेंट को कटौती के बारे में पुष्टि करने के लिए समय चाहिए। रनौत की मणिकर्णिका फिल्म्स फिल्म की सह-निर्माता है।
सीबीएफसी वकील की दलील
वहीं, सीबीएफसी के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने पीठ को बताया कि कट से फिल्म की लंबाई प्रभावित नहीं होगी। एक मिनट का भी कट नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर बदलावों पर मणिकर्मा फिल्म्स ने सहमति जताई है।
अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई तीन अक्तूबर को होगी। तब तक दोनों पक्ष उचित निर्देश ले। जी एंटरटेनमेंट ने अपनी याचिका में दावा किया कि सीबीएफसी पहले ही फिल्म को प्रमाणपत्र दे चुका है लेकिन वह इसे जारी नहीं कर रहा है।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक कारणों और हरियाणा में आगामी चुनावों के कारण प्रमाण पत्र को रोक दिया गया है। पीठ ने तब आश्चर्य जताया था कि सत्तारूढ़ पार्टी रनौत के खिलाफ कार्रवाई क्यों करेगी, जो खुद भाजपा सांसद हैं।
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..कर दिया जाएगा सर्टिफिकेट जारी
बीते गुरुवार को सीबीएफसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया था कि अगर फिल्म में कुछ कट लगाए जाते हैं, जैसा कि इसकी संशोधन समिति ने सुझाया है तो फिल्म को सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। सीबीएफसी के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा था, 'समिति ने सर्टिफिकेट जारी करने से पहले कुछ कट लगाने का सुझाव दिया है और फिल्म को रिलीज किया जा सकता है।' फिल्म की टीम ने इस बात पर निर्णय लेने के लिए समय मांगा कि वे कट्स के साथ आगे बढ़ेंगे या नहीं। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को तय की थी। अब आज हुई सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माता बदलाव करने के लिए सहमत हो गए हैं।