Supreme Court: न्यायिक प्रणाली को आसान बनाने के लिए किया जा रहा काम, जानें और क्या बोले जस्टिस चंद्रचूड़

अपने संबोधन में उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि जरूरी कानूनों के बावजूद कई सरकारी और निजी भवन, परिवहन, पार्क और कई अन्य स्थानों तक विकलांग व्यक्तियों की पहुंच नहीं हो पा रही है। वे उनके लिए दुर्गम हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि विकलांग लोगों के लिए न्यायपालिका को सुलभ बनाने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि हम इसके लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे है। गौरतलब है कि जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड में शामिल हो जाएगी। जिसके बाद शीर्ष अदालत के सभी फैसले एक मुफ्त टेक्स्ट सर्च फॉर्मेट में उपलब्ध होंगे, जिसके बाद अदालत के फैसलों तक सभी की आसानी से पहुंच हो सकेगी। 

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से एक जजमेंट सर्च पोर्टल भी बनाया है। ये विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए भी मददगार साबित होगा। इसके जरिए विकलांग और अन्य लोगों के लिए भी उच्च न्यायालय के 75 लाख से अधिक फैसले स्वतंत्र और आसानी से उपलब्ध होंगे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में विकलांग व्यक्तियों के लिए न्यायिक प्रणाली को सुलभ बनाने के लिए किए जा रहे अन्य कामों को भी गिनाया।

अपने संबोधन में उन्होंने आशा जताते हुए कहा कि ऐसे और लोग भारतीय अदालतों में न्यायाधीश के रूप में अध्यक्षता करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति विकलांग व्यक्तियों के लिए भारतीय न्यायिक प्रणाली के डिजिटल बुनियादी ढांचे को और अधिक सुलभ बनाने के लिए काम कर रही है।